PACS पर मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पंप लगाने के लिए सरकार को मिले 286 आवेदन; अमित शाह बोले- युवाओं को मिलेगा रोजगार
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को बताया कि चार राज्यों की 109 पैक्स ने अपने पूरे उपभोक्ता पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने पर सहमति जताई है जिनमें से 45 को पहले ही तेल कंपनियों से आशय पत्र मिल चुके हैं। यह पहल अतिरिक्त राजस्व विकल्प बनाने और उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाकर पैक्स को मजबूत करने में मदद करेगी।
पीटीआई, नई दिल्ली। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में बताया कि अब तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 286 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएमएसी) ने खुदरा पेट्रोल और डीजल बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन किया है।
महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शाह ने राज्यसभा को बताया कि चार राज्यों की 109 'पैक्स' ने अपने पूरे उपभोक्ता पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने पर सहमति जताई है, जिनमें से 45 को पहले ही तेल कंपनियों से आशय पत्र मिल चुके हैं। यह पहल अतिरिक्त राजस्व विकल्प बनाने और उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाकर पैक्स को मजबूत करने में मदद करेगी। यह खुदरा दुकानों के संचालन और प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकती है।
मंत्री ने कहा, 'इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन को अधिक सुलभ बनाकर, यह कृषि और परिवहन आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाएगा, स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान देगा और ऐसी सेवाओं के लिए शहरी केंद्रों पर निर्भरता को कम करेगा।'
उपभोक्ता पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का एकमुश्त विकल्प
सरकार ने पीएसी को पेट्रोल और डीजल पंपों की खुदरा डीलरशिप लेने की अनुमति दे दी है और पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। पीएसी को अपने थोक उपभोक्ता पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का एकमुश्त विकल्प दिया गया है।
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत दो लाख से अधिक खाते खोले गए
सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि बैंकों ने 31 अक्टूबर तक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत दो लाख से अधिक खाते खोले और इनमें 1,751 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए। राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जदारों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने और आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिए कई उपाय किए हैं।
मनी लांड्रिंग के 28 प्रतिशत मामलों की सुनवाई अदालतों में लंबित
सरकार ने राज्यसभा में बताया कि पिछले छह वर्षों में ईडी द्वारा नामित अदालतों के समक्ष दायर मनी लांड्रिंग आरोपपत्रों में से लगभग 28 प्रतिशत में मुकदमा लंबित है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को सूचित किया कि एंटी मनी लांड्रिंग एजेंसी ने 2019 और अक्टूबर 2024 के बीच 911 आरोपपत्र दायर किए, जिनमें से अधिकतम 239 पिछले साल अदालतों के समक्ष रखे गए थे।
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