'पाकिस्तानियों को खोजो और वापस भेजो', पहलगाम हमले के बाद एक्शन में अमित शाह; सभी CM को दिया निर्देश
Pahalgam attack पहलगाम में आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्शन लिया है। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि देश छोड़ने की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी पाकिस्तानी भारत में न रहे। इस कदम का उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना और आतंकवाद पर लगाम लगाना है।
पीटीआई, नई दिल्ली। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। पहले पीएम मोदी ने आपात बैठक कर पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल करने का फैसला किया।
कोई पाक नागरिक भारत में न रहे
अब गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि देश छोड़ने की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी पाकिस्तानी भारत में न रहे।
दरअसल, शाह ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें कहा कि वो अपने-अपने राज्य में खोज-खोजकर सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से वापस पाक भेजने का काम करें। गृहमंत्री ने अधिकारियों के साथ हुई लंबी बैठक के बाद ये निर्देश जारी किया।
लगातार एक्शन ले रही मोदी सरकार
बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से केंद्र की मोदी सरकार लगातार एक्शन मोद में हैं। हमले के बाद भारत ने सबसे पहले कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। भारत ने औपचारिक पत्र लिखकर समझौता रद करने की जानकारी पाक को दी।
सिंधु समझौता पाक को बड़ी चोट
भारत सरकार द्वारा सिंधु समझौता स्थगित करना एक बड़ा कदम है। दरअसल, पाक के 21 करोड़ लोग इसी के पानी पर निर्भर है। सभी लोगों के लिए ये लाइफ लाइन मानी जाती है।
शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने को कहा
पाकिस्तान के सभी तरह के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला लिया गया है। शाह ने मुख्यमंत्रियों से लोगों की शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को भी कहा है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अपने आवास पर सिंधु जल संधि को लेकर बैठक भी करेंगे।
इस बैठक में गृह मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के अलावा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बारे में पाकिस्तान को औपचारिक रूप से लिखित रूप से सूचित कर दिया है
जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र के जरिए भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है।
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