Karnataka News: कर्नाटक में अंतर्राज्यीय जल बंटवारा विवाद पर सर्वदलीय बैठक शुरू, CM सिद्दरमैया ने की अध्यक्षता

बेंगलुरु, एजेंसी। अंतरराज्यीय नदी विवाद और मेकेदातु जलाशय के कार्यान्वयन विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, एच.डी. कुमारस्वामी, जगदीश शेट्टार, डी.वी. सदानंद गौड़ा और वीरप्पा मोइली बैठक में भाग ले रहे हैं।

कानून मंत्री एच.के. पाटिल, कृषि मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी, गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज और राजस्व मंत्री कृष्णा भारेगौड़ा भी उपस्थित लोगों में शामिल हैं। सभी दलों के विधायकों और सांसदों के साथ-साथ वंदिता शर्मा, राजनेश गोयल, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंह, महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन कटारकी, कानूनी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के जलाशयों में पानी का स्तर नीचे चला गया है और उपलब्ध जल भंडारण पेयजल और कृषि उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस गंभीर स्थिति में, राज्य को सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के आदेशों का पालन करना होगा।

कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा करनी होगी

सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "एक तरफ, कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा करनी होगी और दूसरी तरफ, सरकार को अदालत के आदेशों का पालन करना होगा। सरकार मुश्किल में है और मुझे उम्मीद है कि सभी दलों के विधायक, सांसद और नेता राज्य सरकार को रचनात्मक सुझाव और सहयोग देकर सरकार के साथ हाथ मिलाएंगे।"

कर्नाटक को 31 अगस्त तक कावेरी नदी से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया। डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने कहा, ''हमारी जरूरत 124 टीएमसी पानी की है। हालांकि, राज्य के बांधों में केवल 55 टीएमसी पानी ही उपलब्ध है।”

डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने बताया कि बेंगलुरु शहर को पीने के पानी के लिए 24 टीएमसी की आवश्यकता है। मैसूरु, मांड्या और रामनगर शहरों को 20 टीएमसी पानी की आवश्यकता होती है। दक्षिण कर्नाटक के राज्य जलाशयों जैसे केआरएस में 22 टीएमसी, काबिनी में 6.5 टीएमसी, हरंगी में 7 टीएमसी और हेमवती में 20 टीएमसी पानी का भंडारण है।