Electoral Bonds: चुनावी बांड मामले में SBI की विस्तार याचिका के खिलाफ ADR अवमानना याचिका हुई दायर

एएनआई, नई दिल्ली। एक एनजीओ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आवेदन को चुनौती दी गई, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से अदालत में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया कि वह मामले में अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की मांग कर रहे थे।

ADR moves contempt petition in Supreme Court relating to electoral bond case | Advocate Prashant Bhushan mentions the contempt petition in the Supreme Court and urges to list it with SBI's application

CJI says "We will list it" pic.twitter.com/cO76XLzYwA

— ANI (@ANI) March 7, 2024

भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका 11 मार्च को सूचीबद्ध होने की संभावना है और अवमानना ​​आवेदन पर भी एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए।

सीजेआई ने कहा, "कृपया एक ई-मेल भेजें। मैं आदेश पारित करूंगा।"

एसबीआई ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया और चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की।

पिछले महीने अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग (ईसी) को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।