देशभर में 44 फीसदी विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज: चुनावी हलफनामों के हवाले से एडीआर विश्लेषण में खुलासा

नई दिल्ली, पीटीआई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के एक हालिया विश्लेषण में दावा किया गया कि देशभर की राज्य विधानसभाओं में लगभग 44 फीसदी विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है।

एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) द्वारा किए गए विश्लेषण में देशभर में राज्य विधानसभाओं और केंद्रशासित प्रदेशों में वर्तमान विधायकों के स्व-शपथ पत्रों की जांच की गई। यह डेटा चुनावी हलफनामों से एकत्रित किया गया था, जो हालिया चुनाव लड़ने से पहले विधायकों ने दायर किए थे।

विश्लेषण में 28 राज्य विधानसभाओं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सेवारत कुल 4,033 में से 4,001 विधायकों को शामिल किया गया है। जिस आधार पर एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है।

एडीआर के मुताबिक, विश्लेषण किए गए विधायकों में से 1,136 या लगभग 28 फीसदी ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की थी। जिसमें हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित आरोप शामिल हैं।

कितने विधायकों ने की आपराधिक मामलों की घोषणा? 

केरल में 135 में से 95 विधायकों यानी 70 फीसदी ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसी प्रकार बिहार में 242 विधायकों में से 161 (67 फीसदी), दिल्ली में 70 में से 44 विधायक (63 फीसदी), महाराष्ट्र में 284 में से 175 विधायक (62 फीसदी), तेलंगाना में 72 विधायक 118 विधायकों (61 प्रतिशत) और तमिलनाडु में 224 विधायकों में से 134 (60 प्रतिशत) ने अपने हलफनामों में स्वयं घोषित आपराधिक मामलों का जिक्र किया है।

इसके अलावा एडीआर ने बताया कि दिल्ली में 70 में से 37 विधायक (53 प्रतिशत), बिहार में 242 में से 122 विधायक (50 प्रतिशत), महाराष्ट्र में 284 में से 114 विधायक (40 प्रतिशत), 79 में से 31 विधायक झारखंड में 39 प्रतिशत, तेलंगाना में 118 में से 46 विधायकों (39 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश में 403 में से 155 विधायकों (38 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की थी।

376 वाले विधायक भी रिपोर्ट में शामिल

इस विश्लेषण में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक, 114 विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है, जिनमें से 14 ने अपने खिलाफ आईपीसी धारा 376 के मामलों की घोषणा की। विश्लेषण में आपराधिक रिकॉर्ड के अलावा विधायकों की संपत्ति की भी जांच की गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य विधानसभाओं में प्रति विधायक औसत संपत्ति 13.63 करोड़ रुपये आंकी गई। हालांकि, घोषित आपराधिक मामलों वाले विधायकों की औसत संपत्ति 16.36 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि बिना आपराधिक मामलों वाले विधायकों की औसत संपत्ति 11.45 करोड़ रुपये आंकी गई।