छत्तीसगढ़ के छह शासकीय मेडिकल कालेजों में बढ़ेंगी एमबीबीएस की 350 सीटें, राज्य शासन ने दी हरी झंडी

आकाश शुक्ला, रायपुर। छत्तीसगढ़ के पांच शासकीय मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की 350 सीटें बढ़ेंगी। इसके लिए राज्य शासन ने हरी झंडी ने दी है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) की अनुमति मिलने के बाद अतिरिक्त सीटों को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के सात शासकीय मेडिकल कालेजों में 750 सीटें हैं। वहीं, आल इंडिया, ईडब्ल्यूएस, सेंट्रल नामिनी कोटे की 170 सीटें मिलाकर कुल 920 सीटें हैं। शासन द्वारा रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव और रायगढ़ में कुल 350 सीटें बढ़ाने के लिए अनुमति दी है। सीट बढ़ाने को लेकर अंतिम मुहर एनएमसी को ही लगानी है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मेडिकल कालेजों में चिकित्सा प्राध्यापक से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए हैं।

पिछले वर्ष राज्य में 30 छात्र समेत देशभर में करीब 18 लाख छात्रों ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) यूजी की परीक्षा दी थी। राज्य में नीट परीक्षा देने वालों में लगभग 20 प्रतिशत छात्र बाहर के होते हैं। इस वर्ष 17 जुलाई, 2022 को परीक्षा होनी है। अनुमान है कि इसमें राज्य में 45 हजार व देशभर में 20 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में बैठेंगे।

राज्य में एमबीबीएस की सीटें

920 सीटें शासकीय मेडिकल कालेजों में 450 सीटें तीन निजी मेडिकल कालेजों में हैं।

वर्तमान में शासकीय मेडिकल कालेजों में सीटें

मेडिकल कालेज - मूल सीटें - कोटा

रायपुर -                 150        - 30

बिलासपुर -           150       - 30

अंबिकापुर -         100      - 25

रायगढ़ -             50        - 10

जगदलपुर       - 100       - 25

कांकेर -          100      -   25

राजनांदगांव -   100 -      25

नोट : कोटे की सीटों में आल इंडिया, ईडब्ल्यूएस, सेंट्रल नामिनी कोटा शामिल हैं।

मेडिकल कालेजों की मूल सीटों में वृद्धि

कालेज - प्रस्तावित सीटें

रायपुर - 100

बिलासपुर - 50

जगदलपुर - 50

रायगढ़ - 50

अंबिकापुर - 50

राजनांदगांव - 50

कुल - 350

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि शासकीय मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ाने की तैयारी है। राज्य शासन की तरफ से अनुमति दे दी गई है। निरीक्षण के बाद अंतिम मुहर एनएमसी की लगनी है। हमारी कोशिश है कि इस वर्ष नीट काउंसि¨लग से अनुमति मिल जाए। इसके लिए मानव संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।