महाराष्ट्र में गजब का खेल... लाड़की बहिन योजना के नाम पर पुरुष खाते रहे पैसा, 14000 ने लगाया 21 करोड़ का चूना

 राज्य ब्यूरो, मुंबई। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना में एक बड़े घोटाले की जानकारी सामने आ रही है।

 पुरुषों ने गलत तरीके से कोई लाभ लिया है तो होगी कार्रवाई

पता चला है कि 14000 पुरुष भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। राज्य के राजस्वमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि इस योजना में यदि पुरुषों ने गलत तरीके से कोई लाभ लिया है, तो न सिर्फ उनसे पैसे वापस लिए जाएंगे, बल्कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डाटा की जांच में यह बात सामने आई है कि 21 से 65 वर्ष आयुवर्ग की महिलाओं के लिए शुरू की गई लाड़की बहिन योजना में 14,298 पुरुष भी लाभार्थी हैं।

सरकार 42,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही

पिछले वर्ष अगस्त में शुरू की गई इस योजना पर सरकार 42,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जिसमें 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए आनलाइन उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।

कुछ ही माह पहले बड़ी संख्या में अपात्र महिलाओं द्वारा भी इस योजना का लाभ लेने की बात सामने आई थी। जिसके बाद उन्हें यह लाभ देना बंद कर दिया गया था, और उन्हें दी गई राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

विपक्ष ने उठाए सवाल

अब 14,298 पुरुषों के भी इसका लाभार्थी होने की बात सामने आने के बाद सरकार ने जांच शुरू कर दी है कि पुरुषों ने महिलाओं के लिए बनी योजना में आवेदन कैसे किया और उनकी सही स्क्रूटनी क्यों नहीं हो पाई।

घोटाले के लिए राज्य की महायुति सरकार को जिम्मेदार

योजना में यह घोटाला सामने आने के बाद राकांपा (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने इस गड़बड़ी के लिए राज्य की महायुति सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

उन्होंने कहा है कि यह योजना जल्दबाजी में लागू करने के कारण ऐसी गड़बड़ी सामने आ रही है। जबकि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के अनुसार राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्पष्ट कर चुके हैं कि गलत तरीकों से इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं से तो यह पैसा लिया ही जाएगा।

अब होगी जांच

लेकिन यदि कोई पुरुष महिलाओं के लिए शुरू की गई इस योजना का लाभ ले रहा है, तो उससे पैसा तो वापस लिया ही जाएगा, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उसपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वित्त एवं उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी मामले की जांच करवाने एवं पैसा वापस लिए जाने की बात कही है।