Hajj Deaths: 'हज यात्रा के दौरान 200 से अधिक भारतीयों की मौत', किरेन रिजिजू बोले- दिल का दौरा पड़ने से गई अधिक लोगों की जान

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि इस साल हज के दौरान कुल 201 भारतीय हज यात्रियों की मौत हुई। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सजदा अहमद के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ज्यादातर मौतें सांस संबंधी परेशानी और दिल का दौरा पड़ने के कारण हुईं।

 201 भारतीय हज यात्रियों की मौत

सजदा ने सवाल किया था कि इस बार हज में कितने भारतीय नागरिकों की मौत हुई। मंत्री ने कहा कि 21 जुलाई 2024 तक हज यात्रा-2024 के दौरान 201 भारतीय हज यात्रियों की मृत्यु हुई है। उनमें से अधिक मौतें सांस संबंधी कारणों और दिल का दौरा पड़ने से हुईं। उन्होंने कहा कि मौत के कुल मामलों में से 70 प्रतिशत से अधिक मौत के मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के तीर्थयात्रियों के थे।

आपदा की सूची में शामिल नहीं होगा हीटवेव

15वें वित्त आयोग ने लू (हीट वेव) को शामिल करने के लिए अधिसूचित आपदाओं की सूची का विस्तार करने के राज्यों के अनुरोध की जांच की थी, लेकिन इसमें कोई सार्थकता नहीं पाई गई। यह आपदा की सूची में शामिल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के एक सवाल का जवाब देते हुए लोकसभा में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 10 साल की अवधि के दौरान भारत में अत्यधिक गर्मी ने 10,635 लोगों की जान ले ली।

15वें वित्त आयोग ने किया था विचार

भगत ने पूछा था कि क्या सरकार लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का विचार रखती है। सिंह ने जवाब दिया कि 15वें वित्त आयोग ने मौजूदा अधिसूचित सूची में और अधिक आपदाओं को शामिल करने के मुद्दे पर विचार किया था। आयोग ने पाया था कि एसडीआरएमएफ और एनडीआरएमएफ से वित्त पोषण के लिए पात्र अधिसूचित आपदाओं की सूची काफी हद तक राज्य की जरूरतों को पूरा करती है। इस प्रकार इसके दायरे का विस्तार करने के अनुरोध में ज्यादा सार्थकता नहीं पाई गई।

राजमार्गों की दुकानों पर ज्यादा कीमतें लेने पर कांग्रेस नेता ने जताई चिंता

कांग्रेस नेता हिबी ईडन ने बुधवार को अलग-अलग राजमार्गों के किनारे स्थित दुकानों द्वारा वस्तुओं के गलत मूल्य निर्धारण पर चिंता जताई। सांसद ने उन रिपोर्टों के बारे में सरकार से सवाल किया, जिनमें आरोप लगाया गया है कि सीमित विकल्पों के कारण यात्री ज्यादा कीमतों का भुगतान करने के लिए मजबूर हैं।

बीएल वर्मा ने जुर्माने के प्रावधानों पर भी डाला प्रकाश

उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इस तरह के शोषण को रोकने और इन राजमार्गों पर उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा निर्देश या नियम हैं।

अपने लिखित जवाब में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 18 का संदर्भ दिया। कहा कि यह नियम पैकर्स, आयातकों और थोक विक्रेताओं सहित किसी भी खुदरा डीलर को किसी भी वस्तु को उसके खुदरा बिक्री मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने से रोकता है। वर्मा ने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ऊपर उत्पाद बेचने पर जुर्माने के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला। 

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