70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के 14 लाख आयुष्मान कार्ड बने, केंद्र ने कहा- योजना से छह करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

पीटीआई, नई दिल्ली। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजे) के अंतर्गत 25 नवंबर 2024 तक 70 साल से ऊपर आयु के बुजुर्गों के करीब 14 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 70 साल या इससे ज्यादा आयु के लाभार्थियों के परिवारों की अनुमानित संख्या 4.50 करोड़ से ज्यादा है, जिसका मतलब इस योजना के अंतर्गत करीब छह करोड़ व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा। एबी-पीएमजे के अंतर्गत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है, ताकि लाभार्थियों को इससे जुड़े किसी भी मामले में परेशानी का सामना न करना पड़े।

98 फीसदी शिकायतों का निवारण

25 नवंबर तक इससे जुड़ी 5,565 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 98 प्रतिशत का निवारण किया जा चुका है, जबकि आयुष्मान भारत योजना को 2018 में पेश किए जाने के बाद से 31 अक्टूबर 2024 तक करीब 35.89 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।

सिंगापुर-हांगकांग में भारतीय मसालों पर प्रतिबंध नहीं

जाधव ने बताया कि सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में भारतीय मसालों पर प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, इन दोनों देशों में निर्यात किए गए मसालों के कुछ बैच में एथिलीन ऑक्साइड की मानक सीमा से ज्यादा मौजूदगी के चलते वहां के स्वास्थ्य सुरक्षा विभागों ने जांच की थी। इसके बाद स्पाइसेज बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात के लिए शिपमेंट भेजने से पूर्व मसालों के परीक्षण को अनिवार्य बनाने के साथ कई नियम लागू किए। इन नियमों के उल्लंघन पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।

डब्ल्यूएचओ मानकों से बेहतर चिकित्सक-आबादी अनुपात

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नवंबर 2024 तक भारत में राज्य चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद में 13,86,145 एलोपैथिक चिकित्सक पंजीकृत हैं। इनकी 80 प्रतिशत उपलब्धता मानने के साथ 6.14 लाख आयुष चिकित्सकों को मिलाकर भारत में 811 की आबादी पर एक चिकित्सक उपलब्ध है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1000 पर एक के अनुपात से काफी बेहतर है।

2014 से लेकर इन 10 वर्षों में मेडिकल कालेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780 हो गई है, जो 102 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। एमबीबीएम की सीटें 51,348 से 10 वर्षों में बढ़कर 1,18,137 हो गई हैं, जो 130 प्रतिशत ज्यादा हैं, जबकि पीजी की सीटें 31,185 से 135 प्रतिशत बढ़कर 73,157 हो गई हैं।

स्वच्छ भारत मिशन से घट रही नवजात मृत्यु दर

नड्डा ने बताया कि इस वर्ष नेचर मैग्जीन में प्रकाशित एक शोध में यह बात सामने आई कि भारत के स्वच्छ भारत मिशन ने नवजात और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में महत्वपूर्ण रूप से कमी की है। इससे प्रतिवर्ष 60 से 70 हजार जिंदगियां बचाई जा रही हैं।

स्वास्थकर्मियों के खिलाफ हिंसा के लिए केंद्रीय कानून की जरूरत नहीं

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कई राज्यों में पहले से कानून बना हुआ है, ऐसे में इसको लेकर एक अलग केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के गंभीर मामलों पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।