12 राज्य कैडर के 14 IAS अधिकारी वर्तमान में पीएमओ में प्रतिनियुक्ति पर: सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी: भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service) के 12 राज्य कैडर के 14 अधिकारी वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसकी सूचना गुरुवार को राज्यसभा को दी गई।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) द्वारा दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार, गुजरात और बिहार कैडर के दो-दो अधिकारी और उत्तराखंड, तेलंगाना, सिक्किम, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर से एक-एक अधिकारी हैं।

पीएमओ में लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि लेटरल भर्ती भारत सरकार में विशिष्ट कार्यों के लिए व्यक्तियों को उनके विशेष ज्ञान और डोमेन क्षेत्र में विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति के लिए प्रदान करती है।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, इसके अलावा, पार्श्व भर्ती के तहत भरे जाने वाले प्रत्येक पद एक विशिष्ट डोमेन क्षेत्र में एक ही पद है और उम्मीदवारों को या तो अनुबंध के आधार पर या राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों से सांविधिक निकाय, विश्वविद्यालय आदि, प्रतिनियुक्ति के आधार पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) नियुक्त किया जाना है।

विभिन्न राज्यों में IAS और IPS की रिक्तियां हैं खाली

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) ने गुरुवार को कहा कि 1 जनवरी, 2022 तक विभिन्न राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service) में 1,472 और भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service) में 864 रिक्तियां हैं।

उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सीधे भर्ती किए गए IAS अधिकारियों का चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने सीएसइ-2012 के बाद से सिविल सेवा परीक्षा (civil services exam) के माध्यम से उनकी वार्षिक भर्ती 180 तक बढ़ा दी है।

केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि, 01.01.2022 तक विभिन्न राज्यों में IAS में 1,472 और IPS में 864 रिक्तियां हैं। उन्होंने कहा, रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि कैडरों में रिक्त पदों को भरा जाए।