मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले सभी मंत्रालयों की सचिवों के साथ बैठक, प्रधानमंत्री के पास पहुंचेगा रिपोर्ट कार्ड
कैबिनेट सचिव ने 27 अक्टूबर को सभी मंत्रालयों की कार्यप्रणाली समीक्षा बैठक बुलाई है। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी ...और पढ़ें
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कैबिनेट सचिव ने 27 अक्टूबर को मंत्रालयों की बैठक बुलाई

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य और फिर केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे किए तो जनविश्वास को इसका आधार बताने के साथ ही नई ऊर्जा से काम और रिफार्म एक्सप्रेस चलाने के प्रति भी देशवासियों को आश्वस्त किया।
अब उसी दिशा में प्रयास तेज करने का केंद्र सरकार का इरादा दिखाई दे रहा है। दरअसल, 27 अक्टूबर को कैबिनेट सचिव ने सभी मंत्रालयों के सचिवों की बैठक बुलाई है।
सभी मंत्रालयों की परफार्मेंस रिपोर्ट पीएम मोदी को मिलेगी
इसमें मंत्रालयों से उनकी परफार्मेंस रिपोर्ट ली जाएगी। वह समग्र रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक जाएगी, जिसके बाद ईज आफ डूइंग और ईज आफ लिविंग बढ़ाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए जा सकते हैं।
एक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट सचिवालय से सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वर्तमान में चल रही योजनाओं, उनकी प्रगति, जनता को मिल रहे लाभ के साथ ही भविष्य के लिए प्रस्तावित कार्ययोजनाओं पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। 27 अक्टूबर को कैबिनेट सचिव द्वारा सभी मंत्रालयों के सचिवों से क्रमवार जानकारी लेकर कामकाज की समीक्षा की जाएगी।
बताया गया है कि यह रिपोर्ट पीएम मोदी के सामने प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद उच्चस्तरीय बैठक के बाद कुछ निर्णय किए जा सकते हैं। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी लगातार रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म पर जोर देते हैं।
ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग पर होंगे महत्वपूर्ण निर्णय
उनका मानना है कि व्यापार करने में सुगमता के साथ ही ईज आफ लिविंग यानी जीवन जीने में सुगमता शहरों के साथ ही कस्बों और गांवों तक भी पहुंचनी चाहिए। सरकार के इस ताजा प्रयास को वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
दरअसल, कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष का आंदोलन इसी थीम पर चल रहा है कि सरकार के प्रति जनता के विश्वास को कम किया जाए। इसी आधार पर रिजीम चेंज जैसे असंवैधानिक दावे भी किए जा रहे हैं।
वहीं, सरकार का प्रयास है कि अब तक जिस तरह से जनता के हितों को केंद्र में रखकर योजनाओं धरातल पर उताया गया है, उन्हें सैचुरेशन मोड पर पहुंचाया जाए।
पिछले दिनों इसके लिए देशभर में जनता से जुड़ी योजनाओं से संबंधित विभागों के शिविर भी लगवाए गए। साथ ही पीएम मोदी रिफार्म एक्सप्रेस का भी गियर बदल सकते हैं।
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