SCI Recruitment 2022: भारतीय नौवहन निगम कर रहा है 46 सहायक प्रबंधकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित

नई दिल्ली, एजुकेशन डेस्क। SCI Recruitment 2022: शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (Shipping Corporation of India Ltd, SCI) ने विभिन्न विभागों में ई-2 ग्रेड में सहायक प्रबंधक (Assistant Manager) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। निगम द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन (सं.07/2022) के अनुसार, मैनेजर, फाइनेंस, एचआर, लॉ, फायर एण्ड सिक्यूरिटी, सिविल इंजीनियरिंग और सीएस विभागों में असिस्टेंट मैनेजर के कुल 46 पदों पर भर्ती की जानी है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जानी है। हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित प्रक्रिया से नियुक्ति को नियमित भी किया जा सकता है।

SCI Recruitment 2022: जानें आवेदन प्रक्रिया

ऐसे में एससीआइ भर्ती 2022 के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, shipindia.com पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवारों को मांगे गये अपने विवरणों को भरकर पहले पंजीकरण करना होगा और आवंटित पंजीकरण संख्या व पासवर्ड से माध्यम से लॉग-इन करके उम्मीदवार अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 16 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क 500 रुपये का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। हालांकि, एससी, एसटी, दिव्यांग और भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए शुल्क 100 रुपये ही है।

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SCI Recruitment 2022: आवेदन से पहले जानें योग्यता

एससीआइ असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2022 अधिसूचना के मुताबिक रिक्तियों के विभागों के अनुसार योग्यता मानदंड अलग-अलग हैं। सीएस विभाग के लिए आइसीएसआइ की एसोशिएट/फेलो मेंबरशिप जरूरी है और फाइनेंस के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट या कॉस्ट एकाउंटेंट। इसी प्रकार, मैनेजमेंट के लिए न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ फुल टाइम एमबीए / बिजनेस मैनेजमेंट में पीजी डिग्री / मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा जरूरी है। उम्मीदवारों की 1 मई 2022 को 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी गई है।