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राजस्थान में 3896 ग्राम विकास अधिकारी पदों के लिए आवेदन शुरू; ‘यह भर्ती CET के दायरे से बाहर’ - सीएम अशोक गहलोत

RSMSSB VDO Application 2021 राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराये गये लिंक से या नीचे दिये गये डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं।

By Rishi SonwalEdited By: Published: Fri, 10 Sep 2021 11:55 AM (IST)Updated: Fri, 10 Sep 2021 12:01 PM (IST)
राजस्थान में 3896 ग्राम विकास अधिकारी पदों के लिए आवेदन शुरू; ‘यह भर्ती CET के दायरे से बाहर’ - सीएम अशोक गहलोत
आवेदन की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गयी है।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। RSMSSB VDO Application 2021: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी) ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड द्वारा राजस्थान में गैर-अनूसूचित क्षेत्र के 3222 पदों और अनुसूचित क्षेत्र के 674 पदों समेत ग्राम विकास अधिकारी कुल 3896 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराये गये लिंक से या नीचे दिये गये डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गयी है।

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इस लिंक देखें भर्ती अधिसूचना

इस लिंक से करें आवेदन

आवेदन से पहले जानें योग्यता

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से स्नातक या समकक्ष डिग्री प्राप्त किया होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस या अप्लीकेशन में डिप्लोमा या समकक्ष कोर्स किया होना चाहिए। उम्मीदवारों को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।

‘यह भर्ती CET के दायरे से बाहर’ - सीएम अशोक गहलोत

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू होने के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा, “युवाओं के बेहतर भविष्य एवं सरकारी नौकरी का अवसर देने के लिए ग्राम विकास अधिकारी के 3,896 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के दृष्टिगत इस परीक्षा को समान पात्रता परीक्षा (CET) के दायरे से बाहर रखा गया है।” इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ढाई साल में एक लाख सरकारी नौकरियां दी गयी हैं। करीब 26 हजार नियुक्तियां, कोर्ट में अच्छी पैरवी कर युवाओं के हित में फैसले करवा कर दी है।


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