MPESB Group 5 Recruitment 2023: आज है मध्य प्रदेश में 4852 सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख
MPESB Group 5 Recruitment 2023 मध्य प्रदेश सरकार के तमाम विभागों में 4852 पदों पर भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया आज यानी बुधवार 29 मार्च 2023 को समाप्त होने जा रही है। उम्मीदवार 500 रुपये शुल्क के साथ आधिकारिक वेबसाइट peb.mponline.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क। MPESB Group 5 Recruitment 2023: यदि आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो यह महत्वपूर्ण खबर आपके लिए ही है। मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (एएनएम), सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी और कई अन्य पदों कुल 4852 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी बुधवार, 29 मार्च 2023 को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे इस भर्ती का आयोजन कर रहे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की आधिकारिक वेबसाइट, esb.mp.gov.in पर एक्टिव लिंक से या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से सम्बन्धित पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
एमपीईएसबी द्वारा की जा रही ग्रुप 5 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क 500 रुपये का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है। इसके अतिरिक्त, सभी उम्मीदवारों को 60 रुपये पोर्टल शुल्क भी अतिरिक्त तौर पर भरना होगा। बता दें कि मण्डल द्वारा समूह 5 के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च को शुरू की गई थी। हालांकि, निर्धारित तारीख तक शुल्क के साथ अप्लीकेशन सबमिट करने वाले उम्मीदवार अपने आवेदन में त्रुटि सुधार या संशोधन 3 अप्रैल 2023 तक कर सकेंगे।
MPESB Group 5 Recruitment 2023: मध्य प्रदेश समूह 5 भर्ती के लिए योग्यता मानदंड
मध्य प्रदेश सरकार के विभागों में 4852 समूह 5 पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को पदों के अनुसार निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा, अधिक जानकारी के लिए भर्ती अधिसूचना देखें। साथ ही, सभी पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में एमपी सरकार के नियमों के अनुसार छूट का भी प्रावधान किया गया है।