MHA IB Recruitment 2023: आज ही करें इंटेलीजेंस ब्यूरो में 797 जूनियर इंटेलीजेंस ऑफिसर की भर्ती के लिए आवेदन

MHA IB Recruitment 2023: इंटेलीजेंस ब्यूरो में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इंटेलीजेंस ब्यूरो द्वारा जूनियर इंटेलीजेंस ऑफिसर ग्रेड-2 / टेक्निकल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ब्यूरो द्वारा जेआइओ के 797 पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें से 325 पद अनारक्षित हैं, जबकि 215 ओबीसी, 119 एससी, 59 एसटी और 79 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इन पदों के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया आज यानी शुक्रवार, 23 जून 2023 को समाप्त होने जा रही है। बता दें कि आइबी द्वारा इन पदों के लिए आवेदन 3 जून से आमत्रित किए जा रहे हैं।

MHA IB Recruitment 2023: ऐसे करें आवेदन

इंटेलीजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलीजेंस ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट, mha.gov.in पर एक्टिव लिंक या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से ऑनलाइन अप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवारों को पहले पंजीकरण करना होगा और फिर पंजीकृत विवरणों से लॉग-इन करके उम्मीदवार अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 500 रुपये के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। हालांकि, आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है।

• MHA IB भर्ती 2023 अधिसूचना डाउनलोड लिंक
• MHA IB भर्ती 2023 आवेदन लिंक

MHA IB Recruitment 2023: इंटेलीजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलीजेंस ऑफिसर भर्ती के लिए योग्यता

इंटेलीजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलीजेंस ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स या मैथ या कंप्यूटर अप्लीकेशन में स्नातक होना चाहिए। निर्धारित ट्रेड में इंजीनियरिंग डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इन ट्रेड में इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन या इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन, आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।