पढ़ाई का नया पाठ : कौशल, एआई और अनुभव से सीखने का दौर

एम्प्लॉयबिलिटी में हुआ सुधार

इसके अतिरिक्त, प्रोजेक्ट-आधारित और उद्योग-संबद्ध शिक्षण मॉडलों का विस्तार एक प्रमुख सुधारक तत्व के रूप में उभरा है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के आंकड़े दर्शाते हैं कि उद्योग की भागीदारी से सह-डिजाइन किए गए पाठ्यक्रमों ने स्नातकों की जॉब रेडीनेस में उल्लेखनीय सुधार किया है। आईआईटी मद्रास के वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड एआई, आईआईटी मद्रास, तथा समन्वयक, सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड सिस्टम्स मेडिसिन के प्रो. कार्तिक रमन कहते हैं कि इस वर्ष शिक्षा क्षेत्र में सबसे अहम उपलब्धियों में से एक स्नातकों की रोज़गार-योग्यता (एम्प्लॉयबिलिटी) में मापनीय सुधार रहा है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के निष्कर्षों के अनुसार, भारत की रोज़गार-योग्यता दर बढ़कर 56.35 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह वृद्धि कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के विस्तार और उद्योग–अकादमिक सहयोग के सुदृढ़ होने का प्रत्यक्ष परिणाम मानी जा रही है। रोज़गार-योग्यता में यह बढ़ोतरी एआईसीटीई की प्रोजेक्ट प्रैक्टिस, एआई और क्लाइमेट सेल्स जैसी पहलों के माध्यम से उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत होते तालमेल तथा डिजिटल शिक्षण मंचों के बढ़ते उपयोग से भी जुड़ी हुई है।

सीनियर सेकेंडरी स्तर पर एआई, रोबोटिक्स का दक्षता आधारित मूल्यांकन मॉडल शुरू करने का ऐलान

प्रोफेसर रमन कहते हैं कि इसके साथ ही, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन्स (CISCE) ने सीनियर सेकेंडरी स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जैसे विषयों और दक्षता-आधारित मूल्यांकन मॉडल शुरू करने की घोषणा की है। कम उम्र के छात्रों के लिए कंप्यूटर साइंस में एआई और कोडिंग को भी एकीकृत किया जा रहा है। इसके अलावा, सीआईएससीई द्वारा एक “होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड” शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन केवल अकादमिक नहीं, बल्कि गैर-अकादमिक क्षेत्रों में भी किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सीखने के परिणामों को अधिक व्यापक, संतुलित और प्रभावी बनाना है।
डा. याजुलु मेदुरी कहते हैं कि तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और VLSI जैसी चीज़ें पढ़ाई में शामिल की जा रही हैं। अब छात्रों को सिर्फ किताबें पढ़ने की जगह, लाइव प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और वास्तविक अनुभव भी मिल रहा है। इससे उनकी पढ़ाई और कौशल दोनों मजबूत हो रहे हैं।

एआई के उत्कृष्टता केंद्र बनाने को लेकर फंड

केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence in AI for Education) की स्थापना हेतु ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह केंद्र आईआईटी मद्रास में स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य एआई-आधारित मूल्यांकन प्रणालियां, व्यक्तिगत शिक्षण (पर्सनलाइज़्ड लर्निंग) और स्मार्ट कंटेंट का विकास करना है। यह उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता (FLN) के लिए एआई समाधान विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार किया जा सके। हाल ही में आयोजित संसदीय परामर्श समिति की बैठक में भी शिक्षण और अधिगम में एआई की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान इस बात पर बल दिया गया कि सरकार DIKSHA 2.0, ई-जादुई पिटारा, गुरु-मित्र और विद्या समीक्षा केंद्र जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एआई के विस्तार को बढ़ावा दे रही है। ये प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत शिक्षण, शिक्षकों को अकादमिक सहयोग और छात्रों की प्रगति की रियल-टाइम निगरानी के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं।
प्रो. कार्तिक रमन का मानना है कि सीबीएसई ने भी आगामी शैक्षणिक सत्र से स्कूल पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की योजना की घोषणा की है, जो स्कूली शिक्षा में भविष्य-उन्मुख कौशलों को समाहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उद्योग-नेतृत्व वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो एआई, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में लाखों शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखते हैं, यह दिखाते हैं कि बड़े पैमाने पर कौशल अंतर को पाटने में सहयोग कितना प्रभावी हो सकता है। एआईसीटीई की प्रोजेक्ट प्रैक्टिस जैसी पहलें और उद्योग-नेतृत्व वाले कार्यक्रम—जैसे आईबीएम की एआई, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग में 50 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना इस बात का स्पष्ट उदाहरण हैं कि अकादमिक-उद्योग सहयोग किस तरह भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

शिक्षा की डिलीवरी प्रणाली पर दूरगामी प्रभाव डालेगा एचईसीआई विधेयक

डा. भारद्वाज का कहना है कि वर्ष 2025 में शिक्षा क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली नीतिगत निर्णय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) विधेयक का पारित होना रहा है। यह कदम भारत में शिक्षा की डिलीवरी प्रणाली पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। इस विधेयक के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल नियामक निकाय की परिकल्पना की गई है। इससे दोहराव और अनावश्यक नौकरशाही नियंत्रण समाप्त होंगे।

सरकारी मंजूरियों, विशेषकर शैक्षणिक सहयोग और अंतरराष्ट्रीयकरण से जुड़ी स्वीकृतियों को प्राप्त करना आसान होगा। इससे संस्थान विभिन्न एजेंसियों के चक्कर लगाने के बजाय अपने मूल शैक्षणिक उद्देश्यों और अध्ययन की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
गौरतलब है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक को 2025 में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआईएस) को प्रभावी समन्वय और मानकों के निर्धारण के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षण संस्थानों को विभिन्न नियामक निकायों से कई स्वीकृति प्राप्त करने, कई तरह के निरीक्षण से गुजरने आदि की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का अत्यधिक विनियमन और नियंत्रण का दोहराव होता है। देश में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए सरलीकृत नियामक प्रणाली उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
ऐसे में प्रस्तावित विधेयक एक एकीकृत और सुव्यवस्थित नियामक संरचना को लागू करके जटिलताओं को दूर करने का प्रयास करता है। संपूर्ण नियामक ढांचा प्रौद्योगिकी-संचालित, फेसलेस, सिंगल विंडो इंटरएक्टिव सिस्टम के माध्यम से संचालित होगा, जो सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण और विश्वास-आधारित विनियमन के सिद्धांतों पर आधारित होगा। नियामक परिषद एक व्यापक सार्वजनिक डिजिटल पोर्टल का रखरखाव करेगी। यहां उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय ईमानदारी, शासन व्यवस्था, वित्त, लेखापरीक्षा, प्रक्रियाओं, बुनियादी ढांचे, फैकल्टी और कर्मचारियों, शैक्षणिक कार्यक्रमों और शैक्षिक परिणामों से संबंधित जानकारी देनी होगी। इस सार्वजनिक पोर्टल पर प्रस्तुत डेटा मान्यता के प्राथमिक आधार के रूप में भी काम करेगा, जिससे उच्च शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और एकरूपता सुनिश्चित होगी।

इसके साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित 5+3+3+4 संरचना, बहुविषयी उच्च शिक्षा और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के और व्यापक क्रियान्वयन की संभावना है। इससे क्रेडिट ट्रांसफर, पढ़ाई के दौरान बाहर निकलने और दोबारा प्रवेश (एग्ज़िट–री-एंट्री) जैसे विकल्पों को सहज बनाया जा सकेगा। माइक्रो-क्रेडिट्स को अपनाने और इस तरह के पाठ्यक्रमों के प्रसार में भी तेज़ी आने की उम्मीद है। शिक्षण की प्रक्रिया में एडटेक कंपनियों और नई तकनीकों का प्रभाव और गहराने वाला है। इसके अलावा, शैक्षणिक प्रशासन में डिजिटल तकनीकों का व्यापक प्रसार देखने को मिलेगा। एपीएएआर आईडी, स्किलिंग से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और समग्र रूप से मजबूत होते डिजिटल व एआई स्टैक्स से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी, कुशल और एकीकृत होंगी।

रमन कहते हैं कि हालांकि, इन तमाम बदलावों के साथ चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। विशेष रूप से एआई शिक्षा और स्किलिंग के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षक प्रशिक्षण एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा। शिक्षकों को नई तकनीकों, एआई टूल्स और बदले हुए शिक्षण दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार करना 2026 की शिक्षा नीति और व्यवस्था की सफलता के लिए निर्णायक कारक साबित होगा।

डा. याजुलु मेदुरी कहते हैं कि आने वाले साल में शिक्षा अब पुराने, कड़े पाठ्यक्रमों से हटकर ज्यादा लचीली और बहुविषयी होगी। सिर्फ अकादमिक ज्ञान पर नहीं, बल्कि समस्या सुलझाने, व्यावहारिक सीख और असली दुनिया में काम करने पर जोर रहेगा। इससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई कर सकेंगे और नई तकनीक व वैश्विक बदलावों के अनुसार खुद को तैयार कर सकेंगे।