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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 01, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Education Budget 2023: वित्तमंत्री ने की शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास बड़ी घोषणाएं, पढ़ें पूरी खबर

By Rishi SonwalEdited By: Rishi Sonwal
Published: Wed, 01 Feb 2023 12:02 PM (IST)Updated: Wed, 01 Feb 2023 01:41 PM (IST)

Education Budget 2023 केंद्रीय वित्तमंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट लोक सभा में आज ...और पढ़ें

Education Budget 2023: वित्तमंत्री ने अपने बजट 2023 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर कई घोषणाएं कीं।
Education Budget 2023: वित्तमंत्री ने अपने बजट 2023 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर कई घोषणाएं कीं।

एजुकेशन डेस्क। Education Budget 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां और आखिरी आम बजट 2023-24 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोक सभा में आज यानि बुधवार, 1 फरवरी 202 प्रस्तुत किया गया। अपने बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

वित्तमंत्री ने कहा कि 740 एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूलों के लिए अगले तीन वर्षों के दौरान 38,000 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इन स्कूलों के माध्यम से 3.5 लाख आदिवासी छात्र-छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त, वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की भी घोषणा की। आइए जानतें है बजट 2023 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर प्रमुख घोषणाएं -

  • देश के 740 एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूलों के लिए 38 हजार शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती अगले 3 वर्षों के दौरान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर।
  • बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी।
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत अगले 3 वर्षों में की जाएगी। इससे, इंडस्ट्री फोकस्ड कोर्सेस लांच होंगे, जिनमें रोबोटिक्स, कोडिंग, आदि शामिल हैं।
  • यूनिफाईड डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना के साथ कौशल विकास में तेजी जाएगी।
  • नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की शुरूआत की जाएगी।
  • वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार आदिवासियों के लिए विशेष स्कूलों हेतु 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है।
  • सिविल सेवकों और सरकारी कर्मचारियों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
  • सरकार द्वारा 2014 से अब तक157 मेडिकल कॉलेजों की कई गई स्थापना के साथ-साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएंगी।
  • मेडिकल एजुकेशन में मल्टी-डिसिप्लीनरी स्टडी के लिए मैटेरियल की व्यवस्था की जाएगी।
  • टीचर ट्रेनिंग के लिए अगले साल तकआधुनिक टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे।
  • देश के टॉप शिक्षा संस्थानों में 3 'एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' सेंटर्स खोले जाएंगे। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की रिसर्च एवं डेवेलपमेंट के लिए भागीदारी कराई जाएगी।

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