पीएम श्री स्कीम से जुड़ते ही स्कूलों के नामांकन में भारी उछाल, 75 % से अधिक बढ़ें रजिस्ट्रेशन, पढ़ें डिटेल
पीएम श्री स्कीम से जुड़े यह आंकड़े जिन राज्यों के स्कूलों को लेकर सामने आए हैं उनमें- राजस्थान मेघालय मध्य प्रदेश त्रिपुरा और मणिपुर शामिल हैं। वहीं इनमें सबसे ज्यादा स्कूल राजस्थान से जोड़े गए हैं। बता दें कि इस स्कीम के तहत देश भर के 14500 स्कूलों को अपग्रेड होना है। फिलहाल 40 स्कूलों पर किया गया था अध्ययन।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देश के बड़ी संख्या में स्कूल भले ही कम नामांकन या फिर जीरो नामांकन जैसी स्थिति से जूझ रहे है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि यदि स्कूलों को बेहतर बना दिया जाए तो उन्हें कम नामांकन जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका अंदाजा पीएम-श्री (पीएम स्कूल फार राइ¨जग इंडिया ) के तहत चयनित स्कूलों से लगाया जा सकता है, जहां पीएम-श्री में इनके चयनित होने और व्यवस्थाओं में सुधार होते ही इन स्कूलों के नामांकन में 75 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली है।
शिक्षा मंत्रालय ने पीएम-श्री स्कीम में शामिल होने के बाद पहले चरण में चयनित स्कूलों में आए बदलाव को लेकर पांच राज्यों के 40 स्कूलों में कराए गए अध्ययन में यह जानकारी निकलकर सामने आयी है। मंत्रालय का मानना है यह बदलाव फिलहाल उत्साह बढ़ाने वाले है। साथ ही इससे पीएम- श्री स्कीम में शामिल होने वाले नए स्कूलों को मदद मिलेगी। मंत्रालय के बताया कि पीएम-श्री में चयनित होने से पहले वर्ष 2020 -21 में इन स्कूलों में करीब 14 हजार था, जो पीएम-श्री बनने के एक साल के बाद यानी वर्ष 2023- 24 में बढ़कर 25 हजार से अधिक हो गया है। पीएम-श्री के लिए वर्ष 2021-22 में पहली खेप में देश भर के करीब आठ हजार स्कूलों को चयनित किया गया था।
PM Shri Scheme: इन पांच राज्यों के 40 पीएम-श्री स्कूलों में कराया गया था अध्ययन
शिक्षा मंत्रालय ने पीएम-श्री में चयनित पांच राज्यों के जिन 40 स्कूलों की प्रगति को लेकर अपना अध्ययन कराया था, उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय व मणिपुर शामिल है। इनमें सबसे अधिक 26 स्कूल राजस्थान के ही है। वहीं त्रिपुरा के करीब नौ, मध्य प्रदेश के तीन, मेघालय और मणिपुर के एक-एक स्कूल शामिल है। यह सभी स्कूल पांच राज्यों के 28 जिलों में स्थित है।
मंत्रालय के मुताबिक पीएम-श्री स्कीम के तहत देश भर के 14500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड कर उन्हें पीएम-श्री स्कूलों में शामिल किया जाना था। जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल को छोड दें तो देश के बाकी राज्यों में 12 हजार स्कूलों को इस स्कीम के तहत चयनित कर लिया गया गया है। इस दौरान प्रत्येक स्कूल को चयन के बाद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सीधे दो करोड़ रुपए दिए जाने है। इनमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राशि राज्यों को देनी है। साथ ही इस स्कीम के तहत राज्यों को अपने यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को भी लागू करना होगा।
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