Amritsar News: ऑनलाइन सेवाएं देने में अमृतसर अव्वल, 99.94 प्रतिशत लोगों को मिला सुविधा का लाभ
Amritsar News पंजाब का अमृतसर जिला ऑनलाइन सेवाएं (Online Services) देने के मामले में पहले स्थान पर रहा है। ऑनलाइन सेवाएं देकर अमृतसर में 99.94 प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिला है। सेवा केंद्रों की ओर से लोगों को घर बैठे ही दी जाने वाली सुविधा सरकार तुहाड्डे द्वार से काफी हद तक पेंडेंसी को भी खत्म किया गया है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अपने घर के नजदीक ही लोगों को सभी ऑनलाइन सेवाएं दिए जाने के मामले में अमृतसर जिला फिर से पहले स्थान पर आ गया है। 99.94 प्रतिशत लोगों को ऑनलाइन सेवाएं देकर अमृतसर पहले स्थान पर आया है।
'सरकार तुहाड्डे द्वार' सुविधा में अमृतसर बना नंबर वन
डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने इसके लिए सेवा केंद्रों के समूह कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि सेवा केंद्रों की ओर से लोगों को घर बैठे ही दी जाने वाली सुविधा 'सरकार तुहाड्डे द्वार' से काफी हद तक पेंडेंसी को भी खत्म किया गया है। इसके चलते अपना जिला राज्यभर में फिर से पहले नंबर पर अपना स्थान कायम रख सका है। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर रहने के लिए अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को और ज्यादा सख्त मेहनत करने की जरूरत है।
पेंडेंसी खत्म होने से लोगों को मिली राहत
उन्होंने कहा कि उनकी पहली तरजीह सेवा केंद्रों की पेंडेंसी को खत्म करना था, जिसमें उन्हें सफलता मिली है। उल्लेखनीय है कि लोगों को 90 प्रतिशत काम सेवा केंद्रों और फर्द केंद्रों पर पड़ते है। पेंडेंसी खत्म होने से लोगों को काफी राहत मिली है।
चार लाख से ज्यादा लोग एक साल में उठा चुके लाभ
उन्होंने बताया कि जिले में 41 सेवा केंद्र काम कर रहे हैं और इन सेवा केंद्रों में 425 के करीब लोगों को अलग-अलग विभागों की सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है और पिछले साल 15 अप्रैल 2023 से अब तक चार लाख 22 हजार 414 के करीब लोगों की ओर से सेवाएं लेने के लिए सेवा केंद्र तक पहुंच की गई है।
उन्होंने बताया कि तीन लाख 92 हजार 208 लोगों को अलग-अलग सेवाएं सेवा केंद्रों की ओर से मुहैया करवाई गई हैं। 9558 आवेदन मुकम्मल न होने के कारण रद किए गए हैं, 10,313 के करीब आवेदन प्रक्रिया में हैं और 10,335 के करीब आवेदन पत्रों पर एतराज लगे हुए हैं।
जिला प्रशासनिक सुधार शाखा के तकनीकी कोआर्डिनेटर प्रिंस सिंह ने बताया कि सेवा केंद्रों में मुख्य सेवाएं जन्म व मृत्यु सर्टिफिकेट, असलहा के अलावा लर्निंग लाइसेंस, आधार कार्ड की सेवाओं को अपडेट करना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि सेवा केंद्रों को पेंडेंसी को खत्म करने की हिदायतें भी दी गई है।
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