दलित हित के कानून कितने कारगर

दलितों के हित में कई कानून बनाए गए है, यही सोचकर कि हमेशा से शोषित समाज को उनका ह़क मिल सके, कानून के भय से ही सही, उन्हे समाज में एक सम्मानजनक स्थिति मिल सके। लेकिन कानून किताबों में होता है और उसे लागू करवाने वाली संस्थाएं, पुलिस, वकील एवं न्यायाधीश अभी इसकी आत्मा से रूबरू नहीं है। वे मानसिक तौर पर यह मानने को तैयार नहीं है कि दलित वास्तविक जीवन में बराबरी के अधिकारी है।

मुकदमे हो जाते है खारिज

दलितों पर सवर्णो के अत्याचारों के बाबत मुकदमे दर्ज तो हो जाते है, पर अदालतों में सवर्ण वकीलों के दांव-पेंच और अनिच्छा के आगे वे मामले दम तोड़ देते है। ़ज्यादातर मुकदमे वे हार जाते है टेक्निकल गड़बड़ियों के कारण। जबकि सर्वोच्च न्यायालय दूसरे मुकदमों में कहता रहता है कि टेक्निकल नु़क्तों पर मुकदमे ़खारिज न करे, न्याय की दृष्टि से ़फैसला दें।

अन्याय को साबित कैसे करे

प्रिवेंशन ऑ़फ एट्रोसिटीज एक्ट, 1989 की धारा 3 (एक्स) का लगातार ऐसा मतलब अदालतों द्वारा निकाला जा रहा है कि दलितों के मुकदमों में सजा हो ही नहीं पाती।

धारा 3 (1)(एक्स) कहती है, दलित कानून के अंतर्गत मुकदमा तभी चलेगा जब किसी दलित का अपमान या प्रताड़ना इस इरादे से किया जाए कि प्रताड़ना देने वाला ़खुद ऊंची जाति से है और पीड़ित दलित है। यानी इस अपराध के पीछे अपमानित या प्रताड़ित करने वाले की मंशा क्या थी यह साबित करना ़जरूरी होगा। ़जाहिर है कि प्रताड़ना देने वाला ऊंची जाति की मानसिकता के चलते ऐसा कर रहा है, इसे साबित करना मुश्किल कार्य है। दलित यह साबित कर दे कि अभियुक्त की मंशा यही है तो भी अदालतें कहती है कि इस अपराध का संज्ञान विशेष अदालत ने ़खुद क्यों लिया या इस घटना की छानबीन डीएसपी से नीचे रैक वाले पुलिस ऑ़िफसर ने क्यों की। अंत में यहां तक भी कहा जा सकता है कि तमाम गवाह झूठे है।

नायनार बनाम कुटप्पन का केस

उदाहरण के लिए एक मुकदमा देखें। एक दलित व्यक्ति डॉ. कुटप्पन ने शि़कायत दर्ज की कि ई.के. नायनार ने एक राजनीतिक जनसभा में अपने भाषण में इस बात पर बार-बार जोर दिया कि डॉ. कुटप्पन दलित वर्ग से आते है। उनके बारे में असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया और ऐसा समूची भीड़ के सामने किया गया।

मुकदमे का ट्रायल विशेष जज थलसरी के समक्ष हुआ। ट्रायल के बाद मुकदमा जब केरल उच्च न्यायालय के सामने आया तो उच्च न्यायालय ने स्थापना दी कि धारा 3 (1)(एक्स) यहां लागू नहीं होती। धारा कहती है-जनता की आंखों के सामने, न कि आम स्थान पर।

अदालत के अनुसार धारा का अर्थ है आम आदमी शि़कायतकर्ता को अपनी आंखों के सामने बेइज्जत होता देखे। इसके लिए आवश्यक है कि बेइज्जत होने वाला व्यक्ति वहां मौजूद भीड़ एवं बोलने वाले के सामने उपस्थित रहे। चूंकि इस मायने में डॉ. कुटप्पन जनता एवं वक्ता के सामने उपस्थित ही नहीं थे, लिहाजा इस घटना को कानून की धारा 3 (1)(एक्स) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय में भी हार

अदालत ने यह भी माना कि प्रोटेक्शन ऑ़फ सिविल राइट्स एक्ट की धारा 7 (1) (डी) के अंतर्गत किसी को हरिजन कह कर बुलाना छूतछात की प्रवृ8ि को बढ़ावा देना या इसे जारी रखना नहीं है। ई. कृष्णन नायनार बनाम डॉ. एम.ए. कुटप्पन-1977 क्रिमिनल लॉ जर्नल, 2036 का यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश संतोष हेगड़े एवं बीपी सिंह के सामने पहुंचा। लेकिन यहां भी डॉ. कुटप्पन को हार का मुंह देखना पड़ा।

(2004) 4 एस.सी.सी. 231 इन ़फैसलों से ़जाहिर है कि अदालतों में दलित हित में बने कानूनों के अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। ऐसा अनजाने में हो रहा है या जानबूझकर, कहा नहीं जा सकता, लेकिन सच तो है कि ऐसा हो रहा है।

जागरण सखी

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