महाराष्ट्र विधानसभा ने सीमा विवाद पर पास किया प्रस्ताव, 865 मराठी भाषी गांवों को लेकर कानूनी लड़ाई रहेगी जारी

नागपुर, एजेंसी। महाराष्ट्र विधानमंडल ने मंगलवार को कर्नाटक सीमावर्ती गांवों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में विलय करने के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष कानूनी लड़ाई लड़ेगी।बेलगाम, कारवार, निप्पनी समेत कई इलाकों के मराठी भाषी को महाराष्ट्र में लाया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि इन गांवों का एक-एक इंच इलाका महाराष्ट्र में लाया जाएगा।

राज्य सरकार केंद्र से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के बसवराज बोम्मई के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में लिए गए फैसलों को लागू करने का भी आग्रह करेगी।

शिंदे द्वारा प्रस्तुत और सदन द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव में कहा गया है, 'राज्य सरकार 865 गांवों के मराठी भाषी लोगों के साथ मजबूती से और पूरी प्रतिबद्धता के साथ बनी हुई है।' 

पड़ोसी राज्य को एक इंच जमीन नहीं देंगे- फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद सीमा विवाद शुरू नहीं हुआ। हमारी सरकार कर्नाटक में मराठी भाषी लोगों के प्रति न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी कर सकती है, वह करेगी। बता दें, कर्नाटक विधानसभा ने बीते गुरुवार को सीमा विवाद को लेकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके राज्य के हितों की रक्षा करने और पड़ोसी राज्य को एक इंच जमीन नहीं देने का संकल्प लिया था।