Maharashtra: महाराष्ट्र में भड़की मराठा आरक्षण की आग, आंदोलनकारियों ने NCP विधायक प्रकाश सोलंके के घर को फूंका

एएनआई, बीड (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा अब काफी गरमा गया है। इसकी चपेट से अब विधायक भी नहीं बच पाए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने बीड जिले में स्थित NCP विधायक प्रकाश सोलंके के आवास में आग लगी दी।

विधायक के घर पर आंदोलनकारियों ने लगाई आग

जानकारी के अनुसार, डिप्टी सीएम अजित पवार के गुट के विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर आंदोलनकारियों ने पहले पथराव किया। इसके बाद उन्होंने आवास पर तोड़फोड़ करते हुए वहां आग लगा दी।

#WATCH | Beed, Maharashtra: Maratha reservation agitators vandalised and set the residence of NCP MLA Prakash Solanke on fire. pic.twitter.com/8uAfmGbNCI

— ANI (@ANI) October 30, 2023

विधायक के आवास पर लगी आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। 

विधायक और उनका परिवार सुरक्षित

NCP विधायक प्रकाश सोलंके ने बताया कि जब उनके घर पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने हमला किया। उस समय वह अपने घर के अंदर ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस घटना के दौरान मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी घायल नहीं हुआ। हम सभी सुरक्षित हैं, लेकिन आगजनी के कारण संपत्ति को नुकसान हुआ।

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'ट्रिपल ईंजन सरकार की विफलता है विधायक के घर पर हमला'

NCP विधायक प्रकाश सोलंके के आवास पर हुए हमले पर शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो ट्रिपल ईंजन की सरकार है, ये उनकी विफलता है। आज एक विधायक का घर जलाया गया है। गृह मंत्रालय और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है।

गलत दिशा में जा रहा मराठा आरक्षण- एकनाथ शिंदे

वहीं, सीएम एकनाथ शिंदे ने इस घटना की निंदा की है। एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के बीड आवास पर हमले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल को इस घटना पर ध्यान देना चाहिए कि यह विरोध क्या मोड़ ले रहा है। यह विरोध अब गलत दिशा में जा रहा है।

क्या बोले शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल देसाई

वहीं, शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल देसाई ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के आवास पर हुई तोड़फोड़ और आगजनी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छिटपुट घटनाएं हो रही हैं और समाज में अशांति है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों और संविधान के अनुसार गैर-चुनौतीपूर्ण आरक्षण बनाया जाना चाहिए।

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