Maharashtra: एसटी कोटा का लाभ लेने वाले गैर-हिंदू, छात्रों पर कार्रवाई करेगी महाराष्ट्र सरकार

एएनआइ, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) कोटे के 257 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। ये छात्र हिंदू आदिवासी उम्मीदवारों के रूप में आरक्षण लाभ ले रहे हैं, जबकि ये गैर हिंदू छात्र हैं। पहले राज्य सरकार की विशेष समिति द्वारा की गई जांच में पता चला था कि एसटी कोटे के तहत पंजीकरण कराने वाले 13,858 छात्रों में 257 हिंदू धर्म का नहीं बल्कि अन्य धर्म का पालन करते हैं।

फर्जी तरीके से हिंदू एसटी के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त किया

इन छात्रों ने किसी अन्य धर्म को अपनाने से पहले आरक्षण का लाभ लेने के लिए हिंदू एसटी के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। राज्य के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि 2023 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एसटी वर्ग के छात्रों के संबंध में मामला उठाया गया था।

धर्मांतरण करने वाले छात्र आदिवासी समुदायों के लिए तय लाभ उठाते रहे। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार के मंत्री लोढ़ा ने राज्य विधानसभा के पिछले वर्ष हुए शीतकालीन सत्र में जांच का आदेश दिया था।

मुंबई पुलिस ने 2.3 करोड़ रुपये जब्त किए

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने दक्षिण मुंबई के कालबादेवी में 12 लोगों से 2.3 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लोकमान्य तिलक मार्ग थाना पुलिस और निर्वाचन अधिकारियों की एक टीम ने गुरुवार रात कुछ लोगों को रोका। अधिकारियों के अनुसार, इन लोगों की तलाशी लिए जाने पर उनके पास 2.3 करोड़ रुपये की नकदी मिली।

रकम लेकर जा रहे ये लोग न तो नकदी से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर सके और न ही वे इतनी बड़ी रकम ले जाने का कोई कारण बता पाए। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग के निर्देश पर गठित निगरानी टीम नकदी, शराब और अन्य संभावित प्रलोभनों जैसी वस्तुओं को लेकर सतर्क हैं।

नकदी ले जा रहे 12 लोगों को हिरासत में ले लिया

अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार की सुबह तक हुई कागजी कार्रवाई और पूछताछ के बाद धन जब्त कर लिया गया तथा नकदी ले जा रहे 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि बाद में जांच के लिए नकदी आयकर विभाग को सौंप दी गई।