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Farmers Protest: मुंबई की ओर बढ़ रहे हजारों आंदोलनकारी किसान, महाराष्ट्र सरकार के साथ होगी एक और दौर की बातचीत

Maharashtra Farmers March महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) मुंबई की ओर बढ़ रहे हजारों किसानों और आदिवासियों की मांगों को पूरा करने के प्रयास के तहत उनका प्रतिनिधित्व कर रहे प्रतिनिधिमंडल से आज एक और दौर की बातचीत करेगी।

By AgencyEdited By: Babli KumariPublished: Thu, 16 Mar 2023 10:45 AM (IST)Updated: Thu, 16 Mar 2023 10:45 AM (IST)
Farmers Protest: मुंबई की ओर बढ़ रहे हजारों आंदोलनकारी किसान, महाराष्ट्र सरकार के साथ होगी एक और दौर की बातचीत
मुंबई की ओर बढ़ रहे हजारों आंदोलनकारी किसान (फाइल फोटो)

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार मुंबई की ओर बढ़ रहे हजारों किसानों और आदिवासियों की मांगों को पूरा करने के प्रयास के तहत उनका प्रतिनिधित्व कर रहे प्रतिनिधिमंडल से आज एक और दौर की बातचीत करेगी। मार्च का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक जीवा गावित ने यह जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संबंधित मंत्रियों और राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी। 

किसानों और आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल को किया आमंत्रित

उत्तर महाराष्ट्र के नासिक जिले से मुंबई की ओर बढ़ रहे किसानों और आदिवासियों के ठाणे जिले में प्रवेश करने के बाद, मंत्री दादा भुसे और अतुल सावे ने बुधवार देर रात किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। पूर्व विधायक गावित ने कहा कि मंत्रियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक के लिए किसानों और आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है।

सरकार की प्रतिक्रिया रही असंतोषजनक, तो जारी रहेगा मार्च 

गावित ने कहा कि अगर सरकार की प्रतिक्रिया असंतोषजनक रही, तो मार्च जारी रहेगा। उन्होंने कहा, 'बुधवार रात हुई बैठक में मंत्री उनकी कुछ मांगों को लेकर सकारात्मक रहे। हालांकि, निर्णय राज्य सचिवालय में लिए जाएंगे।'

प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर नासिक जिले के डिंडोरी शहर से अपनी पदयात्रा शुरू की थी। उनकी मांगों में प्याज की खेती करने वाले किसानों को तत्काल 600 रुपये प्रति क्विंटल की वित्तीय राहत देना, 12 घंटे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और कृषि ऋण माफ करना शामिल है।


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