घाटकोपर होर्डिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए विशेष समिति गठित की, HC के पूर्व जज करेंगे दूध का दूध, पानी का पानी!

ऑनलाइन डेस्क, मुंबई। मुंबई के घाटकोपर में 13 मई को होर्डिंग गिरने के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की है। समिति का काम घटनाओं के क्रम का पता लगाना, कारणों और चिंताओं की पहचान करना, विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों की मिलीभगत की पहचान करना और एक महीने में सरकार को सिफारिशें सौंपना है।

हादसे में 17 लोगों की हो गई थी मौत

सरकार द्वारा गठित समिति में बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले सहित छह सदस्य हैं। एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि होर्डिंग गिरने की घटना में 17 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से सरकारी भूमि पर ऐसे होर्डिंग की सुरक्षा और वैधता पर गंभीर सवाल उठे हैं।

आदेश के अनुसार, समिति घटनाओं के क्रम, कारणों और परिणामों की जांच करेगी और होर्डिंग और पेट्रोल पंप के लिए जिम्मेदार कंपनी की भूमिका का आकलन करेगी, जिसमें उनके पिछले रिकॉर्ड, वित्तीय ट्रेल्स और विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मिलीभगत के किसी भी सबूत शामिल हैं।

सरकार ने आदेश में क्या कहा?

आदेश में आगे कहा गया है, "रेलवे या पुलिस की संपत्तियों पर कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए होर्डिंग को मंजूरी देने और लगाने की प्रक्रिया की पर्याप्तता या अन्यथा की समीक्षा करें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी रेलवे और पुलिस भूमि पर होर्डिंग नीति में संशोधन की सिफारिश करें। इसके अतिरिक्त, सभी रेलवे और पुलिस भूमि पर होर्डिंग और पेट्रोल पंप के लिए नीति में सुधार के लिए समीक्षा करें और सुझाव दें।"

सरकार ने समिति से होर्डिंग और पेट्रोल पंप दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध स्थापना या संचालन को रोकने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं में बदलाव की सिफारिश करने को भी कहा है। आदेश में कहा गया है, "समिति भूमि की स्थिति की जांच करेगी, इसमें किसी भी तरह के बदलाव सहित, और वित्तीय शर्तों सहित पेट्रोल पंप और होर्डिंग अधिकार आवंटित करने की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी।"

होर्डिंग ढहने के मामले की जांच अपराध शाखा द्वारा की जा रही है, जिसने हाल ही में ईजीओ मीडिया के निदेशक भावेश भिंडे सहित चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। बीएमसी और जीआरपी अधिकारियों के खिलाफ मामला खुला है।