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    महाराष्ट्र सरकार का बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान, किसानों को मिलेगा 31,628 करोड़ का राहत पैकेज

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:18 PM (IST)

    महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए 31628 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव मदद देगी जिसमें मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए मुआवजा शामिल है। किसानों को फसल नुकसान के लिए 17675 करोड़ रुपये का मुआवजा पैकेज भी दिया गया है।

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    महाराष्ट्र सरकार का बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान। फ़ाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिनों महाराष्ट्र के कई भागों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 31,628 करोड़ रुपयों के पैकेज की घोषणा की है। यह महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज बताया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के 29 जिले, 253 तालुका एवं 2,059 मंडल इस आपदा से प्रभावित हुए हैं।

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    मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दोनों उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे एवं अजीत पवार के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि किसानों की मानसिक एवं आर्थिक पीड़ा का पूरा मुआवजा देना संभव नहीं है। लेकिन सरकार का दायित्व है कि वह हर किसान के साथ खड़ी रहे। उन्हें अगले सीजन में फिर से खेती करने योग्य बनाए।

    किसानों को 10 हजार रुपए की तत्काल मदद

    यह राहत पैकेज किसानों के पुनर्वास में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। फडणवीस ने कहा कि इस पैकेज के तहत मृतकों के परिजनों, घायल व्यक्तियों और अस्पताल में भर्ती लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी प्रभावित परिवारों को 10 हजार रुपए की तत्काल मदद दी जा रही है। नुकसान उठानेवाले व्यवसाइयों को 50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। जिनके घर पूरी तरह गिर गए हैं, उन्हें नए घर बनाने के लिए मदद की जाएगी, और जिनके घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, और मरम्मत के लिए उचित राशि प्रदान की जाएगी।

    किसानों को इतना मिलेगा मुआवजा

    मुख्यमंत्री के अनुसार जिन किसानों की जमीन बाढ़ में बह गई है, या खेती योग्य नहीं रह गई है, उन्हें 47 हजार रुपए नकद एवं तीन लाख रुपए नरेगा योजना के माध्यम से दिए जाएंगे। इससे किसान अपनी खेतों को पुनः कृषि योग्य बना सकेंगे। इसी प्रकार मवेशी पालक किसानों को भी मवेशियों के बह गए या क्षतिग्रस्त हो गए शेड बनाने के लिए उचित राशि दी जाएगी। एनडीआरएफ के नियमानुसार पहले किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सिर्फ तीन दुधारू पशुओं तक ही मुआवजा दिया जाता था। लेकिन अब सभी जानवरों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार मुआवजा देने की जमीनी सीमा भी दो हेक्टेअर से बढ़ाकर तीन हेक्टेअर कर दी गई है।

    17,675 करोड़ रुपयों का फसल मुआवजा पैकेज का एलान

    किसानों को हुई फसल हानि के मुआवजे के तौर पर 17,675 करोड़ रुपयों का फसल मुआवजा पैकेज घोषित किया गया है। इसके तहत खरीफ की फसल के नुकसान के मामले में ड्राय लैंड फार्मिंग करनेवाले किसानों को 8,500 रुपए प्रति हेक्टेअर, आंशिक सिंचित क्षेत्र वाले किसानों को 17000 रुपए प्रति हेक्टेअर और पूरी तरह से सिंचित क्षेत्रों वाले किसानों को 22,500 रुपए प्रति हेक्टेअर सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही रबी के सीजन में पुनः खेती शुरू करने के लिए 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेअर अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। महाराष्ट्र में अपनी फसलों का बीमा करवानेवाले किसानों की संख्या करीब 45 लाख है। इन किसानों को बीमा कंपनियों ओर से भी पांच से 10 हजार रुपए तक मिलने की संभावना है।

    अमित शाह ने जल्द राहत पैकेट का किया था वादा  

    बता दें कि एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र सरकार जितनी जल्दी बाढ़ से हुए नुकसान का हिसाब लगाकर बता देगी, प्रधानमंत्री मोदी उतनी जल्दी राहत पैकेज दे देंगे।