ठाणे में भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन, जस्टिस ओका ने बताई जिला स्तर की अदालतों की अहमियत
ठाणे जिले में भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट (जिला न्यायालय) के नए भवन का बुधवार को उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अभय एस ओका ने कहा कि जिला और तालुका स्तर की अदालतों को दूसरे स्तर (सेकेंडरी) का नहीं समझा जाना चाहिए।
ठाणे, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश अभय एस ओका (Abhay S Oka) ने कहा है कि जिला और तालुका स्तर की अदालतों को दूसरे स्तर (सेकेंडरी) का नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये आम जनता को न्याय दिलाते हैं। उन्होंने बुधवार को ठाणे जिले में भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट (जिला न्यायालय) के नए भवन का उद्घाटन करने के मौके पर अपनी यह बात रखी।
एस ओका ने कहा, 'आम जनता को न्याय दिलाने में जिला और तालुका स्तर की अदालतों का बहुत बड़ा हाथ है इसलिए न्यायिक प्रणाली में इनकी भूमिका अहम है और इन्हें सेकेंडरी कोर्ट (Secondary Court) के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।'
न्यायिक प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो अधिक: न्यायाधीश ओका
यह मानते हुए कि पिछले इस सालों में महाराष्ट्र में अदालतों के कुछ बेहतर परिसरों का निर्माण किया गया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को फिर भी अधिक उत्तम सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिलने में आसानी हो, इस प्रक्रिया में तेजी आई।
उन्होंने इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि ठाणे जिला स्तरीय अदालत को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए।
लंबित मामलों का अब जल्दी हो निपटारा: न्यायमूर्ति गौरी गोडसे
इस दौरान, बाम्बे हाइकोर्ट (Bombay High Court) की न्यायमूर्ति गौरी गोडसे (Gauri Godse) ने भिवंडी कोर्ट के जजों के साथ-साथ वकीलों से पांच-दस साल से लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल (Kapil Patil) ने इस दौरान अपने सांसद निधि से भिवंडी कोर्ट में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाए जाने के लिए सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
कल्याण में भी बनेगी नई अदालत: कपिल पाटिल
उन्होंने कहा, अगली बजट में ठाणे जिले में एक अतिरिक्त सत्र न्यायालय के विकास पर बात रखी जाएगी। महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) ने कहा कि अगर जमीन मिल जाती है तो कल्याण में भी एक नए अदालत परिसर का निर्माण कराया जाएगा।
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