Maharashtra: महाराष्ट्र में काम चाहिए तो डोमिसाइल प्रमाणपत्र लाओ

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के उद्योगों में नौकरी करने के लिए अब निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) देना अनिवार्य होगा। यह घोषणा सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लिए 'महाजॉब्स पोर्टल' की शुरुआत करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि यह पोर्टल नौकरी देने वालों और नौकरी चाहने वालों के बीच एक पुल का काम करेगा। इसमें कंपनियां अपनी जरूरत के श्रमिकों की जानकारी डाल सकेंगी और श्रमिक अपनी योग्यता, अनुभव के साथ अपना पूरा परिचय डाल सकेंगे। राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के अनुसार श्रमिकों को अपनी शिक्षा, अनुभव, कौशल के साथ-साथ डोमिसाइल प्रमाणपत्र की भी जानकारी देनी होगी।

उद्धव और देसाई ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों के श्रमिक अपने घरों को चले गए थे। अब वे लौटने की इच्छा जता रहे हैं। महाजॉब्स पोर्टल पारदर्शी तरीके से उन्हें नौकरियां उपलब्ध कराने में मददगार होगा। महाराष्ट्र सरकार के उद्योग, श्रम एवं कौशल विकास मंत्रालयों के संयुक्त प्रयास से यह पोर्टल उद्योग क्षेत्र के हित को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। हालांकि इसमें शामिल डोमिसाइल की शर्त एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र में डोमिसाइल प्रमाणपत्र उसी को दिया जाता है, जो कम से कम 10 वर्ष यहां रहने का प्रमाण दे सके। जबकि ज्यादातर उद्योगों में काम करनेवाले अस्थायी श्रमिकों के पास तो यहां का राशनकार्ड भी नहीं होता। ऐसे में डोमिसाइल प्रस्तुत कर पाना उनके लिए कतई संभव नहीं होगा।

माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार यह कदम उठाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जवाब देना चाहती है, जिसमें उन्होंने प्रवासियों के लिए माइग्रेंट पॉलिसी बनाने व उनके प्रदेश के श्रमिकों की जरूरत होने पर उप्र सरकार से संपर्क करने की बात कही थी। उसी दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं उद्योग मंत्री ने भी यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि महाराष्ट्र से जा रहे अन्य राज्यों के श्रमिकों की जगह भूमिपुत्रों यानी महाराष्ट्र मूल के लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। अब महाजॉब्स पोर्टल में डोमिसाइल का मुद्दा जोड़कर महाराष्ट्र सरकार उसी दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख भी कह चुके हैं कि अन्य राज्यों से आनेवाले श्रमिकों को अब महाराष्ट्र में पंजीकरण कराना होगा। हालांकि इस मुद्दे पर अभी उद्योग संगठनों की प्रतिक्रिया नहीं आई है।