Badlapur Encounter: सत्र अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, कहा- मामला विचाराधीन है, फिर...

पीटीआई, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सत्र अदालत के उस आदेश को चौंकाने वाला बताया है, जिसमें उसने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी की मुठभेड़ की वास्तविकता पर सवाल उठाने वाले मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों को स्थगित रखने का आदेश दिया था।

मजिस्ट्रेट ने माना था कि आरोपी अक्षय शिंदे को ले जा रहे पांच पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे। पुलिस के अनुसार, जब वे शिंदे को तलोजा जेल से पूछताछ के लिए ठाणे जिले के कल्याण ले जा रहे थे, तो उसने गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में उसे गोली मार दी।

पुलिस ने दी थी रिपोर्ट को चुनौती

पुलिसकर्मियों द्वारा मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट को चुनौती दिए जाने के बाद ठाणे सत्र अदालत ने एक अंतरिम आदेश में उनके पुनरीक्षण आवेदन की अंतिम सुनवाई तक उनके निष्कर्षों को स्थगित रखा।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ गुरुवार को आरोपी के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनके बेटे की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई थी।

हाईकोर्ट ने जताई हैरानी

• पीठ को सत्र अदालत के आदेश की जानकारी दी गई। पीठ ने पूछा कि जब मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में है, तो सत्र अदालत ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकती है। पीठ ने कहा कि जब मामला विचाराधीन है, तो क्या सत्र अदालत पुलिसकर्मियों के आवेदन पर विचार कर सकती है।
• पीठ ने ये भी कहा कि क्या सत्र न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया है। यह न्यायिक अनीति का प्रश्न है।

यौन उत्पीड़न का आरोपी था शिंदे

बता दें कि अक्षय शिंदे को अगस्त 2024 में ठाणे जिले के बदलापुर में एक निजी स्कूल के शौचालय में दो किंडर गार्टन छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह स्कूल में सहायक था।

एक मुठभेड़ में 23 सितंबर 2024 को उसकी मौत हो गई थी। पुलिस का दावा है कि उसने पुलिस वैन में मौजूद एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर गोली चलाई। इस दौरान जवाबी गोलीबारी में वह मारा गया।

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