खंडवा के सिहाड़ा गांव को बताया था वक्फ बोर्ड की संपत्ति, स्टेट ट्रिब्यूनल ने खारिज किया दावा, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के सिहाड़ा गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने वाले दावे को स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल ने खारिज कर दिया। बोर्ड समय पर आवश्य ...और पढ़ें
सिंहाड़ा गांव में पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण रोधी कार्रवाई की गई।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा जिले के ग्राम सिहाड़ा में पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने वाली दरगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड के दावे को मप्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने वक्फ बोर्ड द्वारा निर्धारित समय अवधि में अपने दावे के पक्ष में आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं करने से दावा निरस्त कर दिया।
ट्रिब्यूनल के आदेश पर कार्रवाई
समिति के दावे के खिलाफ ग्राम पंचायत ने ट्रिब्यूनल में अपील की थी, जिसमें बोर्ड के इस दावे को गलत बताते हुए उल्टे सरकारी जमीन पर दरगाह कमेटी द्वारा कब्जा करने की बात कही गई थी। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद ग्राम पंचायत द्वारा मंगलवार को शासकीय भूमि से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया।
ग्रामीणों में खुशी की लहर
राजस्व व पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दरगाह क्षेत्र से तार फेंसिंग सहित गांव के अन्य अतिक्रमण को हटाया गया। बोर्ड का दावा खारिज होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इस मामले को दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित करने पर सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है।
यह है मामला
सिहाड़ा में ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय जमीन पर दुकान निर्माण के लिए दरगाह कमेटी को उस स्थान से तार फेंसिंग हटाने का नोटिस दिया था। इस पर दरगाह कमेटी ने इस जमीन सहित पूरे सिहाड़ा गांव की 14.500 हेक्टयर जमीन (जिस पर गांव बसा है) को अपनी जमीन बता दिया था। करीब एक माह पूर्व न्यायालय मप्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा वक्फ बोर्ड की ओर से खसरा क्रमांक 781 रकबा 14.500 हेक्टेयर को अपनी संपत्ति बताने का नोटिस जारी किया था।
ग्रामीणों में मच गया था हड़क
इस रकबे पर पूरा गांव बसा होने से नोटिस को लेकर सिहाड़ा के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था। ग्राम पंचायत को 10 नवंबर को स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने पेशी पर उपस्थित होने का कहा था। सिहाड़ा गांव में करीब 10 हजार हिंदू- मुस्लिम परिवार निवासरत हैं। सरपंच प्रतिनिधि हेमंत चौहान ने वक्फ बोर्ड के नोटिस को अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी।
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