रतलाम में यूरिया नहीं मिलने से किसानों का फूटा गुस्सा, MP एग्रो गोदाम के सामने दिया धरना

धरने की सूचना मिलते ही कृषि विभाग की उप संचालक नीलम चौहान मौके पर पहुंचीं और किसानों से चर्चा की। उन्होंने यूरिया वितरण व्यवस्था में सुधार का आश्वासन देते हुए मंगलवार से तहसील कार्यालय के माध्यम से टोकन सिस्टम लागू करने की घोषणा की। इसके बाद किसानों ने धरना समाप्त किया। किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें भी रखीं।

ये हैं मांग

किसानों की मुख्य मांग यूरिया के नकद विक्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाने और गांवों की सोसाइटियों पर भी नकद में खाद उपलब्ध कराने को लेकर थी। किसानों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के चलते उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में किसान एमपी एग्रो गोदाम पहुंचे और करीब एक घंटे तक धरने पर बैठे रहे। किसानों ने बताया कि दूर-दराज के गांवों से आने वाले किसान पूरी रात लाइन में लगते हैं, सुबह टोकन पाने के लिए संघर्ष करते हैं और सीमित टोकन होने के कारण कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों का नुकसान हो रहा है।

कालाबाजारी का आरोप

किसान नेता देवेंद्र सिंह सेजावता ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में यूरिया की कालाबाजारी चरम पर है। 266.50 रुपये की निर्धारित कीमत वाली यूरिया की बोरी किसानों को मजबूरी में 300 से 450 रुपये तक में खरीदनी पड़ रही है। लाइन से बचने के लिए किसान ब्लैक में महंगे दामों पर खाद लेने को मजबूर हैं।

उन्होंने कहा कि यदि गांव की सोसाइटियों पर ही नकद में यूरिया वितरित किया जाए और नगद विक्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, तो किसानों को राहत मिलेगी और कालाबाजारी पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी।

धरने के दौरान किसान नेता राजेश पुरोहित, संजय पाटीदार, अनिल धाकड़, अरविंद पाटीदार, सत्तू व्यास, गोपाल गुर्जर, अरुण जाट, राधेश्याम उपाध्याय, अजय धाकड़, संदीप पाटीदार, आशीष गुर्जर, कमल चौधरी, शुभम गोस्वामी, अमन खाती, भोला पाटीदार सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।