रतलाम में अतिक्रमण हटाने पर बवाल: मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन पर कार्रवाई का विरोध, रहवासियों ने शिवगढ़ रोड पर लगाया जाम
रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर बवाल हो गया। कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने रतलाम-शिवगढ़ रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे य ...और पढ़ें

रतलाम में अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क (निवेश क्षेत्र) की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को सोमवार को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई से आक्रोशित लोगों ने रतलाम–शिवगढ़ रोड पर चक्काजाम कर दिया, जिससे करीब तीन घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। सड़क पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों के कारण पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
सुबह करीब 10:30 बजे प्रशासनिक अमला बुलडोजर और मजदूरों के साथ मौके पर पहुंचा। जैसे ही अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू हुई, स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही रोक दी।

मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम आर्ची हरित, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर करीब 2 बजे चक्काजाम खुलवाया जा सका, जिसके बाद प्रशासन ने आगे की कार्रवाई जारी रखी।
13 हेक्टेयर जमीन खाली कराने की कार्रवाई
प्रशासन मेगा इंडस्ट्रियल पार्क के लिए करीब 13 हेक्टेयर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले रविवार को भी प्रशासनिक अमला बिबड़ौद पहुंचा था। यहां लगभग 30 मकान और 30 ईंट भट्ठों को हटाया जाना प्रस्तावित है। प्रशासन की योजना प्रभावित परिवारों को करीब 8 किलोमीटर दूर लखनगढ़ में शिफ्ट करने की है, लेकिन अव्यवस्थाओं का हवाला देते हुए स्थानीय लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं।

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे पिछले 30 से 40 वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं। इससे पहले वे रतलाम शहर के अमृत सागर तालाब किनारे रहते थे, जहां से हटाकर उन्हें बिबड़ौद में बसाया गया था। अब एक बार फिर उजाड़े जाने से वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
न्यायालय ने 37 अपीलें कीं खारिज
शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि गांव बिबड़ौद की शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ दायर 37 अपीलों को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप रतलाम के लिए आवंटित सर्वे क्रमांक 506/1 की भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने यह आदेश पारित किया।
न्यायालय को बताया गया कि उक्त भूमि उद्योग स्थापना के लिए आवंटित है। ईंट भट्टा संचालकों को वैकल्पिक स्थान पर भूमि उपलब्ध कराई गई है और सभी अतिक्रमणकर्ताओं को विधिवत नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रशासन की कार्रवाई को विधिसम्मत और लोकहित में बताते हुए सभी 37 अपीलों को निरस्त कर दिया।
फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासनिक कार्रवाई जारी है।

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