MP Cabinet: शिवराज सरकार ने दी किसानों को खुशखबरी, अब मिलेंगे छह हजार रुपये; पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान

भोपाल, राज्य ब्यूरो, MP Cabinet Meeting। मध्यप्रदेश में किसानों को खुशखबरी देते हुए किसान कल्याण योजना के तहत दी जानी वाली राशि में बढ़ोत्तरी का फैसला किया गया है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

अब किसानों को हर साल तीन किस्तों में कुल छह हजार रुपये की राशि दी जाएगी। अभी तक दो किस्त में चार हजार रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे थे। इसके अलावा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में छह हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जा रहे हैं। इस प्रकार अब किसानों को हर साल 12 हजार रुपये सरकार की ओर से मिलेंगे।

गृह मंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत बहनों को एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब भैय्या को भी एक हजार रुपये के हिसाब से प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान का लाभ देने का फेसला किया गया है। सीएम शिवराज ने पंचायत सचिव महासम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। इससे राज्य सरकार पर 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक निवास कार्यालय समत्व भवन में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" के सामूहिक गान के साथ प्रारंभ हुई। pic.twitter.com/AWIWDHSxpR

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) August 11, 2023

इसके साथ ही प्रदेश में 37 नए सीएम राइज स्कूल की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इनके निर्माण में एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आएगा। भिंड में सैनिक स्कूल के लिए सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं, छतरपुर में सटई तहसील, बालाघाट के परसवाड़ा और शाजापुर के गुलाना में अनुविभागीय कार्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

कैबिनेट बैठक में हनुमाना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील को मिलाकर नए जिले मऊगंज के सृजन और विभिन्न पदों को स्वीकृति दी गई। अब प्रदेश में जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। दमोह की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर पंचायत बनाने का भी फैसला लिया गया। शक्ति सदन योजना के लिए 22 करोड़ रुपये के प्रावधान की स्वीकृति देने के साथ आलीराजपुर में परिवहन विभाग के बस डिपो की परिसंपत्ति को सवा दो करोड़ रुपये में सफल निविदाकार के पक्ष में अनुबंध करने कलेक्टर को अधिकृत किया गया।

गृह मंत्री ने बताया कि अमरकंटक में अब कोई निर्माण नहीं होगा। वहां नीचे सैटेलाइट शहर बसाया जाएगा। 17 अगस्त को रक्षाबंधन पर फिर लाडली बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजिक किया जाएगा।