Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR के साथ ये काम भी करेंगे BLO, कांग्रेस ने उठाया था मुद्दा; चुनाव आयोग अलर्ट

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के साथ अब मकानों की नंबरिंग भी सुधारी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने नगर निगमों को पत्र लिखकर इस कार्य में सहयोग करने को कहा है। कांग्रेस ने मकान नंबरों में गड़बड़ी की शिकायत की है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। राजनीतिक दलों ने मतदाता गणना पत्रक हिंदी में भरने और बीएलओ के स्थानांतरण की भी मांग की है।

    Hero Image

    मकानों की नंबरिंग में होगा सुधार

    राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य के साथ ही मतदाताओं के मकानों की नंबरिंग भी सुधारी जाएगी। इसके लिए मप्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रदेश के नगर निगमों व निकायों को पत्र लिखेंगे। क्योंकि यह कार्य निकाय स्तर पर भी संभव है। निकाय मकानों के नंबर सुधार पर निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है कि मकान नंबर में भारी गड़बड़ी है। ऐसे कई मकान है जिनके नंबर गलत है या लिखे ही नहीं होते हैं। एक ही निवास पर 10-15 से जादा मतदाताओं के नाम होते है। ऐसे में इन मकानों को सत्यापित करने की जिम्मेदारी बीएलओ से अलग से घोषणा पत्र लिया जाना चाहिए।

    मकानों की नंबरिंग में होगा सुधार

    मतदाता सूची तैयार करते समय किसी मकान का नंबर शून्य नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रशासन से नई मकान संख्या आबंटित कराई जाना चाहिए। जिस पर अब निर्वाचन आयोग मकानों की नंबरिंग कराई जाएगी। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने यह भी मांग की है कि मतदाता गणना पत्रक फार्म हिंदी भाषा में भरकर वितरित किया जाना चाहिए।

    निकायों को निर्वाचन अधिकारी का पत्र

    जो बीएलओ एक ही क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत उन्हें किया जाए स्थानांतरित राजनीतिक दलों में कांग्रेस ने मांग की है कि जो बीएलओ एक ही क्षेत्र में बहुत दिनों से कार्य कर रहे है उनकी अदला -बदली कर स्थानांतरण किया जाए। मतदाताओं के वर्तमान फोटो बीएलओ के द्वारा प्राप्त कर मतदाता सूची में उल्लेखित की जाना चाहिए। मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए।

    राजनीतिक दलों ने मकानों के नंबरों में सुधार कर नई मकान संख्या आबंटित कराए जाने का सुझाव दिया है। इसे किस तरह किया जा सकता है, इस पर विचार कर रहे हैं। इस विषय पर स्थानीय निकायों की भी मदद ली जा सकती है।