'एमपी राइज 2025' कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने दीं विकास की सौगातें; निवेश, रोजगार और स्वरोजगार को मिली नई रफ्तार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आजीविका स्व-सहायता समूहों को ऋण सहायता के चेक वितरित कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके साथ ही उन्होंने एकल क्लिक के माध्यम से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 140 औद्योगिक इकाइयों को 425 करोड़ रुपए और एमएसएमई विभाग द्वारा 880 इकाइयों को 269 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का अंतरण किया।

औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मिली मजबूती

कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर एमएसएमई विभाग के तहत 329 हेक्टेयर में 242 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 16 नए औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। साथ ही 104 करोड़ की लागत से तैयार 73.43 हेक्टेयर में 10 राज्य क्लस्टर और अलीराजपुर स्थित सीएफसी का भी लोकार्पण किया गया।

जिलों को मिले नई परियोजनाओं के उपहार

मुख्यमंत्री ने निवाड़ी, आगर मालवा और रायसेन में डीटीआईसी कार्यालयों का लोकार्पण करते हुए प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत किया। मंदसौर जिले में 80.26 हेक्टेयर में 61.26 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र सेमरी कांकड़ का भूमि पूजन भी इस अवसर पर किया गया।

रतलाम को मिली 202 करोड़ की विकास परियोजनाएं

कॉन्क्लेव के दौरान डॉ. यादव ने रतलाम जिले को 202 करोड़ की लागत से तैयार 8 विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही कौशल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षित 263 युवाओं को रोजगार के ऑफर लेटर सौंपे गए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश तेजी से औद्योगिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ रहा है। निवेशकों के लिए यहां अनुकूल माहौल है और सरकार हर स्तर पर सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।