MP Cabinet Meeting: जिला व जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच का बढ़ा मानदेय, शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी
मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच के मानदेय व वाहन भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें इस फैसले को लिया गया। इसके साथ ही कई और फैसलों पर भी अंतिम मुहर लगाई गई। बैठक के दौरान मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023 का अनुमोदन किया गया।
भोपाल, जेएनएन। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच के मानदेय व वाहन भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें इस फैसले को लिया गया। इसके साथ ही कई और फैसलों पर भी अंतिम मुहर लगाई गई।
एमपी में विधानसभा का इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश विधानसभा के कैलाश समिति कक्ष क्रमांक-1 में कैबिनेट की बैठक वंदे मातरम् गायन के साथ शुरू हुई। कैबिनेट की इस मीटंग में जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच के मानदेय व वाहन भत्ता बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही यह फैसला लिया गया कि अब दो करोड़ से कम शुल्क राशि संग्रहण वाले टोल प्लाजा पर महिला स्वसहायता समूह शुल्क राशि वसूल करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj ने पंचायत जनप्रतिनिधियों को दी बड़ी सौगात।
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) July 11, 2023
जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में 3 गुना वृद्धि। pic.twitter.com/d4G7jfQlDt
महाविद्यालयों को भी मिली मंजूरी
शिवराज कैबिनेट द्वारा प्रदेश में आठ नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, दो महाविद्यालयों में नवीन संकाय शुरू करने और 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर के संकाय प्रारंभ करने को भी सहमति दी है। महाविद्यालयों में 489 नए पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई। बैठक के दौरान मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023 का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने ग्राम रोजगार सहायक के मानदेय में वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय राशि 274.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की।
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