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    MP Cabinet Decision: बुंदेलखंड पर सौगातों की बरसात, मोहन कैबिनेट ने इन अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर

    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें औद्योगिक विकास, र ...और पढ़ें

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    खजुराहो में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। खजुराहो में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगारों के अवसरों का सृजन,सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के निर्माण सहित नौरादेही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इसके अलावा भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

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    इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

    कैबिनेट ने बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए सागर जिले में मसवासी ग्रट की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसके तहत उद्योगों को कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

    सागर से दमोह फोरलेन : इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए, सागर से दमोह तक 76 किलोमीटर फोरलेन मार्ग निर्माण के लिए ₹2059 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

    मेडिकल कॉलेज में भर्तियां : दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेज के लिए कुल 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति दी गई है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र मजबूत होगा।

    मंत्रि-परिषद ने वन्यजीव संरक्षण और जल संसाधन विकास से संबंधित कई बड़े फैसले भी लिए...

    वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व : नौरादेही स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों के रहवास के लिए विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

    सिंचाई परियोजना : दमोह के तेंदूखेड़ा में ₹165 करोड़ से अधिक की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

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    स्वास्थ्य, सुरक्षा व रोजगार

    राज्य में नागरिकों की सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए...

    स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन : प्रदेश के 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और 348 पदों की स्वीकृति दी गई है।

    अग्निशमन सेवाएं : अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए ₹397.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

    रोजगार व विदेश यात्रा : पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को 2 वर्ष में रोजगार के लिए जापान और जर्मनी भेजने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।