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    MP: मोहन सरकार की बड़ी घोषणा, मेधावी छात्रों को पैसे के बजाय मिलेंगे लैपटॉप; CM ने किया एलान

    मध्यप्रदेश सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अगले सत्र से सरकार स्वयं मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदकर देगी जबकि पहले उनके खातों में पैसे भेजे जाते थे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 94 हजार से अधिक छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 238 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई।

    By Jagran News Edited By: Prince Gourh Updated: Fri, 04 Jul 2025 03:40 PM (IST)
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    मेधावी छात्रों को लैपटॉप देगी मध्यप्रदेश सरकार (फाइल फोटो)

    जेएनएन, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत अगले सत्र से मेधावी छात्रों को सरकार खुद लैपटॉप खरीदकर देगी। अभी तक सरकार मेधावी छात्रों के खातों में पैसे भेजते रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है।

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    भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 'प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना' के तहत प्रदेश के 94 हजार 234 मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे वितरित करने के दौरान सीएम ने लैपटॉप देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक पर कुल 238 करोड़ 98 लाख रुपये का राशि छात्रों के खाते में भेजी है।

    विधायकों को मिल सकता है यह फायदा

    28 जुलाई से राज्य में विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला है। इससे पहले विधायकों को वाहन और आवास ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा देने पर निर्णय हो सकता है। इसके लिए संसदीय कार्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट से अंतिम निर्णय के लिए मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा है।

    योजना में 30 लाख रुपये तक के वाहन और 50 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर पांच साल के लिए दो प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इससे कम राशि होने पर चार प्रतिशत ब्याज विधायक को चुनना होगा और शेष राशि सरकार देगी।

    बढ़ाई गई ऋण सीमा

    सरकार ने 15वीं विधानसभा (2018-23) में विधायकों को वाहन और आवास ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा देने संबंधी योजना पर रोक लगा दी थी। तभी से विधायक मांग कर रहे थे कि इसे फिर से शुरू किया जाए।

    विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की सहमति से सदस्य सुविधा समिति ने संसदीय कार्य विभाग को वाहन ऋण 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये और आवास ऋण की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने के साथ ब्याज अनुदान चार प्रतिशत यथावत रखना प्रस्तावित किया।