मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को CM शिवराज का तोहफा, चार फीसद बढ़ेगा महंगाई भत्ता; 1600 से छह हजार तक का होगा लाभ
MP Employees Dearness Allowance शिवराज सरकार ने साढ़े सात लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। इस बात की घोषणा सीएम ने खुद सीहोर जिले की भैरुंदा तहसील के गिल्लौर ग्राम में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में की। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को 38 के स्थान पर 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

भोपाल, जेएनएन। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा एलान किया है। सरकार ने साढ़े सात लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। इस बात की घोषणा सीएम ने खुद सीहोर जिले की भैरुंदा तहसील के गिल्लौर ग्राम में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में की।
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को 38 के स्थान पर 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। अब हर महीने प्रथम श्रेणी अधिकारियों को न्यूनतम 16 सौ से छह हजार तक का लाभ होगा।
अभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों में 4% महंगाई भत्ते का अंतर है, अब इस अंतर को समाप्त करते हुए राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का हम फैसला कर रहे हैं: CM pic.twitter.com/Q90zlBAdNw
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 23, 2023
जुलाई से मिल सकता है बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दे सकता है। कर्मचारी संगठन लंबे समय महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार जनवरी 2023 से कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है। जबकि, प्रदेश के कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।
सरकार पर पड़ेगा एक हजार करोड़ रुपये का बोझ
चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकार पर प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों में चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का अंतर है। अब इसे समाप्त किया जाएगा। रोजगार सहायकों की समस्या के समाधान को लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया।
हालांकि, उन्होंने इस वृद्धि का लाभ कब से दिया जाएगा, इसका उल्लेख नहीं किया। इसको लेकर कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि जनवरी से महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए अन्यथा कर्मचारियों को नुकसान होगा।
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