यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
MP Election 2023: विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार का अहम कदम, महिलाओं को सीधी भर्ती में मिलेगा 35% आरक्षण
MP Election 2023 विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य ...और पढ़ें
HighLights
- महिलाओं के पक्ष में शिवराज सरकार का बड़ा दाव
- सीधी भर्ती के सभी पदों में 35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित
ऑनलाइन डेस्क, भोपाल (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसे लेकर सभी पार्टियां जोर शोर के सभाएं करने में लगी हुई हैं। वहीं, विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा कदम उठाया है।
बता दें कि शिवराज सरकार ने महिला आरक्षण में वृद्धि करने का निर्णय किया है। अब सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 में संशोधन किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत है। वन विभाग को छोड़कर यह सभी विभागों के पदों पर लागू होगा। आरक्षण सभी स्तर पर और प्रभागवार मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में दो करोड़ 62 लाख महिला मतदाता हैं।
35% पद महिलाओं के आरक्षित
राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के सभी पदों में 35 प्रतिशत पद अब महिलाओं के लिए आरक्षित करने के निर्णय की अधिसचूना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। नवंबर 1995 में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रविधान नियम में किया गया था। शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
वहीं, पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अन्य पदों पर 33 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार दिया जा रहा है, यानी जिस संवर्ग में जितने पद आरक्षित होंगे, उनमें महिलाओं के लिए निर्धारित मात्रा में पदों का आरक्षण रहेगा।
महिलाओं को लुभाने की कोशिशों में शिवराज सरकार
विधानसभा चुनावों से पहले शिवराज सरकार महिलाओं को लुभाने की और उन्हें अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। शिवराज सरकार की ओर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में एक करोड़ 31 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत हैं और इन्हें 1250 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं।
वहीं, जो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना लागू की गई है। शिवराज सरकार की इस योजना से साढ़े चार लाख लोग लाभांवित होंगे।
वहीं, 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना भी लागू की गई है। इसमें उज्जवला गैस कनेक्शन के उपभोक्ताओं के साथ लाड़ली बहना और विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) की महिलाएं भी शामिल होंगी।
लाडली बहनों और युवाओं के लिए होंगे कई कार्यक्रम
मध्य प्रदेश में बुधवार को लाडली बहनों और युवाओं के कौशल उन्नयन तथा पांच अक्टूबर को किसानों पर केंद्रित राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। छह अक्टूबर को विकास पर्व का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में बड़ी संख्या में हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा।
ग्राम पंचायतों और वार्डों को जोड़ा जाएगा वर्चुअली
बहनों, युवाओं और किसानों से जीवंत संवाद के इन कार्यक्रमों से नगरीय निकायों के सभी वार्डों और ग्राम पंचायतों को वर्चुअली जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने मंगलवार को इन कार्यक्रमों के संबंध में सभी संभाग आयुक्त तथा कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।
वहीं, बुधवार को बुरहानपुर में लाड़ली बहना योजना अंतर्गत राशि अंतरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान बहनों को 1500 रुपये की सौगात दे सकते हैं। वहीं, बहनों के बैंक खातों में योजना की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी।
