MP News: नए साल से युवा, महिला, किसान और गरीबों के लिए चार नए मिशन, मोहन सरकार ने किया एलान

जेएनएन, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सिर्फ चार जातियां होने की बात कहते हुए उनके विकास पर ध्यान देने की बात कही है। इसी राह पर प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान और विकास के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इनके लिए सरकार मिशन मोड पर काम करेगी।

एक जनवरी से युवा शक्ति, किसान, कल्याण, गरीब कल्याण और नारी सशक्तीकरण के नाम से चार मिशन प्रारंभ होंगे। सरकार ने वर्ष 2024 में यह मिशन शुरू करने का निर्णय लिया था, जिसे नए साल के पहले दिन से लागू किया जा रहा है। डॉ. मोहन यादव ने 'एक्स' पर पोस्ट में चारों मिशन प्रारंभ करने की बात कही है।

नारी सशक्तीकरण

इसके अंतर्गत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में अतिरिक्त राशि का प्रविधान भी किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मजबूत करना है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष रियायत, स्वसहायता समूहों को मदद और कौशल विकास की योजनाएं चलाई जाएंगी।

युवा शक्ति

इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य युवाओं को इस तरह से तैयार करना है कि वह स्वरोजगार की दिशा में जा सकें। रोजगार और कौशल विकास पर भी जोर रहेगा। प्रदेश के युवा को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। खेल और स्टार्टअप पर विशेष जोर रहेगा। तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा।

गरीब कल्याण

प्रदेश के गरीबों के लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान रहेगा। गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित होंगे। गरीबों को छोटे व्यवसाय के लिए कर्ज की विशेष सुविधा दी जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं प्रारंभ की जा सकती हैं।

किसान कल्याण

किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयास होंगे। अधिक दाम देने वाली फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश में सिंचित क्षेत्र अभी 50 लाख हेक्टेयर है जिसे पांच वर्ष में एक करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास होंगे।

एक जनवरी से यह बदलाव भी होंगे

मंत्रालय के कामकाज में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहां ई-फाइलिंग सिस्टम प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें सभी फाइलें ऑनलाइन चलेंगी। हर फाइल को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इससे कामकाज में आसानी हो जाएगी।

जेल सुधार: प्रदेश की जेलों में सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह अधिनियम प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने का वर्ष 1894 का जेल अधिनियम बदल जाएगा। इसमें बंदियों के पैरोल सहित कई व्यवस्थाएं बदलेंगी। खान-पान भी बेहतर होगा। जेल से छूटने के बाद कैदियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास भी होंगे।

कैशलेस व्यवस्था: पुलिस के पेट्रोल पंप और कैंटीन में नकद लेनदेन बंद हो जाएगा। प्रदेश में यह पहला विभाग होगा जहां इन प्रतिष्ठानों पर पूरी तरह से कैशलेस व्यवस्था लागू होने जा रही है।