मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी वादे शुरू, सौ रुपये में सौ यूनिट बिजली योजना का दायरा बढ़ाने कही बात

भोपाल, राज्य ब्यूरो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनावी वादे करना शुरू कर दिए हैं। वचन पत्र तैयार किया जा रहा है। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दे के साथ ही हर वर्ग को साधने का प्रयास होगा। कांग्रेस सत्ता में आई तो सौ रुपये में सौ यूनिट बिजली का दायरा बढ़ाया जाएगा। पार्टी ने इस योजना का वादा पिछले विधानसभा चुनाव में किया था।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने योजना को लेकर अध्ययन करने के दिए निर्देश

कांग्रेस की तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू की थी। अब इसका दायरा बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने वचन पत्र समिति को अध्ययन करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। प्रदेश में अभी घरेलू उपभोक्ताओं को सौ रुपये में सौ यूनिट बिजली मिल रही है। इसके लिए शिवराज सरकार ने भी बजट में तीन हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।

कांग्रेस ने वर्ष 2018 के किया था यह वादा

कांग्रेस ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों की ऋण माफी और महंगी बिजली दर से राहत देने का वादा किया था। कमल नाथ ने सत्ता में आने पर ऋण माफी और इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू की थी। 80 लाख उपभोक्ताओं को सौ रुपये में सौ यूनिट बिजली दी गई। साथ ही किसानों के लिए इंदिरा कृषि ज्योति योजना लागू की थी। बड़े वर्ग से जुड़ी इन योजनाओं को शिवराज सरकार ने भी जारी रखा।

अब कांग्रेस इस बात पर विचार कर रही है कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से राहत देने के लिए सौ रुपये में सौ यूनिट के स्थान पर दो सौ यूनिट तक बिजली दी जाए। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने वचन पत्र समिति के सदस्यों से कहा है कि वे इस पर विचार करें। ऊर्जा विभाग और विद्युत नियामक आयोग के सेवानिवृत्त अधिकारियों से चर्चा करें और अन्य राज्यों की व्यवस्था का भी अध्ययन करें।

वचन पत्र समिति के अध्यक्ष का कहना

साथ ही यह भी देखें कि इससे सरकार के खजाने पर कितना भार आएगा और उसकी भरपाई किस तरह हो सकती है। वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए पार्टी ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करेगी। बिजली की दर कम करके कैसे आमजन को राहत पहुंचाई जा सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। विभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं के लिए उपसमितियां बनाई गई हैं, जो नौ फरवरी तक अपनी अनुशंसा देंगी। 12 फरवरी को समिति की बैठक में वचन पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर फिर विचार होगा।

यह भी पढ़ें- भारत में दुनिया के 20% कैंसर मरीज, डॉक्टरों की चेतावनी, आदत और लाइफस्टाइल नहीं सुधारी तो और बिगड़ेगी स्थिति

यह भी पढ़ें- Fact Check: विमान हादसे के बनावटी वीडियो को असली समझकर शेयर कर रहे लोग