MP News: पहलगाम हमले के बाद एक्शन में सीएम मोहन यादव, पाकिस्तानी नागरिकों को राज्य से निकालने के आदेश

जेएनएन, भोपाल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार रात अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक घंटे की बैठक में कहा कि प्रदेश में लंबी अवधि के वीजा, राजनायिक वीजा और आधिकारिक वीजा धारकों के अतिरिक्त सभी पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश से तत्काल बाहर करने की कार्यवाही करें।

साथ ही प्रदेश में अध्यनरत जम्मू कश्मीर के छात्र-छात्राओं को चिह्नित कर उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही इस मामले में गृह मंत्रालय के सभी आदेशों का कड़ाई से पालन कराएं।

सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश

मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहें। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रदेश के सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रसारित संदेशों और वीडियो पर सतर्क दृष्टि रखने के निर्देश दिए। यदि कोई भ्रामक जानकारी प्रसारित हो रही है तो अविलंब इसका खंडन करें और सही जानकारी से अवगत कराएं।

उन्होंने भोपाल में हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर मुस्लिम युवकों द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना पर भी पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में भोपाल के पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने आरोपितों की गिरफ्तारी सहित अब तक की कार्रवाई के बारे में बताया।

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कानून व्यवस्था के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया। वहीं स्पेशल डीजी (नक्सल) पंकज श्रीवास्तव ने नक्सल समस्या के उन्मूलन के संबंध में की जा रही कार्यवाही के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में पुलिस बल की कमी पूरी करने के लिए कुछ प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई, जिसमें भर्ती बोर्ड बनाने का विषय भी शामिल था।

नक्सल नियंत्रण की दृष्टि से बालाघाट की श्रेणी में हुआ सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नक्सल नियंत्रण कार्यों की समीक्षा में आज बालाघाट को गंभीर नक्सली गतिविधियों वाले जिलों की श्रेणी से बाहर आने की उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी नक्सल अपराध श्रेणी में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा 31मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सली समस्या खत्म की जाए।

शिक्षण केंद्रों को अपराध स्थल नहीं बनने देंगे

मुख्यमंत्री ने भोपाल में कुछ युवकों द्वारा स्कूल, कालेज की कुछ छात्राओं से दुर्व्यवहार और अपराध से संबंधित खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थाओं पर कड़ी नजर रखी जाए। शिक्षण परिसरों अथवा इनके नजदीक कोई भी अवैधानिक गतिविधियां न हों। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

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