बंद को विफल करने को सड़क पर होंगी अतिरिक्त 22 फीसद सरकारी बसें

- निजी बस, टैक्सी और एप कैब सेवाओं को सामान्य रखने का निर्देश

- विशेष नियंत्रण कक्ष के जरिए हालात की निगरानी करेगा परिवहन विभाग

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंद के मद्देनजर बुधवार को राज्य परिवहन विभाग ने अतिरिक्त 22 फीसद सरकारी बसें चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही निजी बस, टैक्सी और ऐप कैब सेवाओं को सामान्य रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं बस मालिकों ने भी साफ कर दिया है कि वे किसी भी सूरत में इस बंद का समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि सेवा ठप होने से उन्हें भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में दोनों पक्षों की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार बुधवार को आहूत वामो-कांग्रेस श्रमिक संगठनों के बंद को विफल करने को परिवहन सेवाओं को सामान्य रखने पर जोर दे रही है। इतना ही नहीं ऐप कैब मालिकों ने भी साफ कर दिया है कि वे भी इस बंद के खिलाफ है और राज्य सरकार के आश्वासन के बाद सामान्य रूप से सेवाएं जारी रखेंगे। दूसरी ओर परिवहन विभाग की ओर से कहा गया कि यदि बंद के दौरान निजी बसों, टैक्सियों या ऐप कैब पर किसी प्रकार से हमले होते हैं या फिर उन्हें किसी प्रकार का नुकसान होता है सरकार की ओर से बीमा सुविधा मुहैया कराई गई है, जिसके तहत बीमा की रकम से मुआवजे प्रदान किए जाएंगे। हालांकि, इसके लिए चालक या मालिक को 24 घंटे के भीतर आवेदन करना होगा। साथ ही संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं स्थिति को नियंत्रित करने को बुधवार को परिवहन विभाग एक विशेष नियंत्रण कक्ष के जरिए हालात की निगरानी करेगा।