फोटो,,,पेयजल योजना पर एई-जेई का जवाब तलब

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: जनशिकायत संबंधी समीक्षा बैठक में डीएम ने विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभागों में नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। कहा कि जिन भी निर्माण विभागों के कार्य चल रहे हैं, वहां ठेकेदार अनिवार्य रूप से अपने मजदूरों के लिए शौचालय बनवाएं। अन्यथा संबधित ठेकेदार व निर्माणदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने जल संस्थान की नरकोटा पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने की समस्या का निस्तारण न होने पर संबंधित एई व जेई का स्पष्टीकरण भी मांगा।

जिला कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम मंगेश घिल्डियाल ने 1 जून से 30 जुलाई तक प्राप्त 1523 शिकायतों की समीक्षा की। एसडीएम सदर की 167, बीडीओ अगस्त्यमुनि की 143, एसडीएम ऊखीमठ की 97, लोनिवि की 76 व जल संस्थान की 73 और शेष अन्य विभागों से संबंधित थी। इनमें से अधिकांश शिकायतों का निस्तारण विभागों की ओर से किया गया है। डीएम ने कहा कि विभाग की ओर से अपने अधीनस्थ को निरीक्षण या जांच के लिए भेजा जाता है, तो निरीक्षण की फोटो भी आख्या में लगाई जाए। कहा कि जनपद के समस्त 27 न्याय पंचायतों में नोडल अधिकारी, इसलिए नामित किए गए हैं, जिससे नोडल अधिकारी सभी विकास कार्यो की जांच समय-समय पर कर सकें। तीनों बीडीओ को निर्देशित किया कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्य कार्ययोजना तक ही सीमित न रहें, इन्हें धरातल पर भी अमल में लाएं।

डीएम ने जल संस्थान की नरकोटा पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने की समस्या का निस्तारण न होने पर संबंधित एई व जेई के स्पष्टीकरण, स्वीली-डुंगरी-दरमोला पुनर्गठन पेयजल योजना से ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति न होने के संबंध में सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। स्वजल विभाग की ओर से रांसी में 17 लोगों के शौचालय की धनराशि के किए गए भुगतान के संबंध में ग्राम प्रधान से भुगतान को सत्यापन कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डीएफओ मयंक शेखर, डीडीओ एएस गुंज्याल, एसडीएम जखोली देवमूर्ति यादव, ऊखीमठ गोपाल ¨सह चौहान, वरिष्ठ कोषाधिकारी शशि ¨सह आदि मौजूद थे।