लॉटरी सिस्टम के जरिये हुई वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर सवाल

हल्द्वानी, जेएनएन : नंधौर नदी में नए खुले उकरौली गेट पर लॉटरी सिस्टम के जरिये हुई वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने के बाद वन निगम अब सभी 600 वाहनों की सूची परिवहन विभाग से सत्यापित करवाएगा। वन निगम का दावा है कि एक भी गाड़ी का नंबर गलत होने पर तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन रद कर दिया जाएगा। पंजीकरण को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी।

नंधौर में इस साल उकरौली नामक जगह पर पांचवां खनन गेट खोला गया है। सितारगंज तहसील में यह गेट होने की वजह से ऊधमसिंह नगर जिला खनन समिति की ओर से नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संपन्न करवाई गई थी। इस गेट पर कुल 600 वाहन चलने हैं। 2681 लोगों ने रजिस्ट्रेशन पाने को आवेदन किया था। जिसके बाद दस जनवरी को रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में कंप्यूटर सिस्टम से वाहनों की लॉटरी निकाल 600 वाहनों को फाइनल किया गया। वहीं, जिन वाहनों की लिस्ट चस्पा की गई थी, उसमें से दस गाडिय़ों के नंबर परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में ट्रक व टै्रक्टर की जगह बाइक, स्कूटी व कार के हैं। सोमवार के अंक में दैनिक जागरण ने इस गड़बड़ी को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया। जिसके बाद वन निगम हरकत में आया।

अधिकारियों के मुताबिक लॉटरी में जिन 600 वाहनों का नंबर निकला है, उनकी पूरी सूची परिवहन विभाग को भेजने की तैयारी हो रही है। एक-एक वाहन को चेक करवाया जाएगा। देखा जाएगा कि जिस नाम से आवेदन था, उसी व्यक्ति के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है या नहीं। निगम के मुताबिक अगर आवेदन में गलत वाहन नंबर देने की बात परिवहन विभाग की जांच में साबित हो गई तो उस रजिस्ट्रेशन को रद कर दिया जाएगा। वहीं, सत्यापन की कार्यवाही से वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा है।

सभी वाहनों को विभाग से करवाया जाएगा सत्‍यापित

एमपीएस रावत, आरएम वन निगम ने बताया कि उकरौली गेट पर नए पंजीकरण को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। सभी वाहनों का नंबर परिवहन विभाग से सत्यापित करवाया जाएगा। वाहन या नंबर गलत होने पर लॉटरी में निकला पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पर फिर सवाल

शुरू में शांत रहे वाहन स्वामियों ने अब लॉटरी प्रक्रिया को कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत करने पर सवाल खड़े किए हैं। मामले में कमिश्नर कुमाऊं को शिकायत की गई है। आरटीआइ कार्यकर्ता रवि शंकर जोशी के मुताबिक इस प्रक्रिया के खिलाफ वह कोर्ट की शरण लेंगे।

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