Uttarakhand Lockdown : ऑनलाइन शॉपिंग शुरू करने के सरकार के फैसले का कारोबारियों ने किया विरोध
सरकार ने ऑनलाइन कारोबार को 20 अप्रैल से शुरू करने की अनुमति दी है। शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।
हल्द्वानी, जेएनएन : सरकार ने ऑनलाइन कारोबार को 20 अप्रैल से शुरू करने की अनुमति दी है। शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए व्यापारिक संगठन सरकार से कदमताल मिलाकर चल रहे हैं, वहीं लॉकडाउन में बंदी होने से छोटे कारोबारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट बढ़ गया है। सरकार का सिर्फ ई-शॉपिेंग को बढ़ावा देने का निर्णय गलत है।
प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा और राज्य जीएसटी प्रभारी राजेश अग्रवाल ने कहा कि ऑनलाइन कारोबार को लॉकडाउन दायरे से बाहर रखना व्यापारियों के हित में गलत फैसला है। इधर, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के मनीष मोंगा ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। वहीं, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला इकाइयों के व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन कारोबार को दी गई अनुमति वापस लेने की मांग की है। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्र, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष कुसुम दिगारी, महामंत्री हर्षवर्धन सिंह, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री राजेंद्र फस्र्वाण, महानगर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, वीरेंद्र गुप्ता, प्रमोद अग्रवाल गोल्डी, अमरजीत सेठी, हरजीत सिंह चड्ढा ने भी विरोध जताया है।
विदेशी कंपनियों को व्यापार की अनुमति देने पर आक्रोश
भीमताल में भी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को सामग्री बेचे जाने की अनुमति दिए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया है। संगठन से जुड़े व्यापारियों ने बताया कि मुसीबत के समय में हमेशा देश और परदेश के लोंगों ने पूरा सहयोग किया है, लेकिन वर्तमान दौर में जब व्यापारी वर्ग खासा परेशान है तो सरकार द्वारा विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को सामग्री बेचे जाने की अनुमति दी जा रही है। आक्रोश जताने वालों में कार्यकारी जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह गंगोला, पंकज जोशी, सौरभ रौतेला, आशा आर्य, लवेंद्र रौतेला, हिमांशु रौतेला आदि शामिल थे।
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