पौड़ी के दो कॉलेजों में बीएड बंद होने की नौबत, घटती छात्रसंख्या से स्टाफ का वेतन निकालना मुश्किल
उत्तराखंड के सरकारी डिग्री कॉलेजों में स्ववित्तपोषित बीएड पाठ्यक्रमों पर संकट खड़ा हो गया है। पौड़ी के दो कॉलेजों में बीएड बंद होने की नौबत आ गई है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। सरकारी डिग्री कॉलेजों में स्ववित्तपोषित बीएड पाठ्यक्रमों पर संकट खड़ा हो गया है। छात्रसंख्या तकरीबन 60 फीसद घटने से पौड़ी जिले में नैनीडांडा और बेदीखाल डिग्री कॉलेजों में इस पाठ्यक्रम के बंद होने की नौबत है। दोनों कॉलेजों में कार्यरत स्टाफ को वेतन भुगतान में दिक्कत खड़ी हो गई है। स्ववित्तपोषित बीएड पाठ्यक्रम की दिक्कतों का समाधान करने के लिए शासन ने 14 अगस्त को बैठक बुलाई है।
राज्य के 17 राजकीय डिग्री कॉलेजों में स्ववित्त पोषित बीएड पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। एनसीटीई के मानक के मुताबिक प्रत्येक कॉलेज में एक विभागाध्यक्ष, छह प्रवक्ताओं, पुस्तकालयाध्यक्ष समेत कुल 16 कार्मिकों का स्टाफ स्वीकृत है। दो साल के बीएड पाठ्यक्रम की सालाना फीस 35 हजार रुपये है। प्रत्येक कॉलेज में 100-100 सीटों को मंजूरी मिली हुई है। स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में इसी फीस के बूते पूरे स्टाफ के वेतन और अन्य खर्चों को पूरा किया जा रहा है।
गढ़वाल मंडल के आठ व कुमाऊ मंडल के नौ डिग्री कॉलेजों में संचालित इस पाठ्यक्रम में कुल सीटों की तुलना में दाखिलों में कमी आई है। हालांकि कुमाऊं मंडल में अब भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं, जहां सीट शत-प्रतिशत भरी हैं। पौड़ी जिले के दो डिग्री कॉलेजों में छात्रसंख्या गिरने से उक्त पाठ्यक्रम को जारी रखना मुश्किल हो गया है। दरअसल प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारियों को मिल रही छूट के चलते स्ववित्तपोषित बीएड पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं की रुचि रही। अब नए नियमों में बीएड डिग्रीधारकों के लिए रास्ता बंद होने से छात्र-छात्राओं की रुचि भी घट रही है।
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बीएड पाठ्यक्रम को पेश आ रही मुश्किलों के बारे में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने विभाग की बैठक ले चुके हैं। तय किया गया है कि स्ववित्तपोषित बीएड पाठ्यक्रम के संचालन को गठित उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी की बैठक 14 अगस्त को होगी। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ रावत ने बताया कि उक्त पाठ्यक्रम को लेकर कॉलेजों की दिक्कत का समाधान बैठक में किया जाएगा। इस बैठक में गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के रूप में वित्त सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक, कुमाऊं विश्वविद्यालय और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति और संबंधित डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य उपस्थित रहेंगे।
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