तीन साल पूरे होने पर 18 को रावत सरकार के कार्यक्रम स्थगित
रावत सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर 18 मार्च को पूरे प्रदेश में प्रस्तावित जश्न कार्यक्रम पर कोरोना का खतरा भारी पड़ा। सरकार ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित कर दिए।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड में भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर 18 मार्च को पूरे प्रदेश में प्रस्तावित जश्न कार्यक्रम पर कोरोना का खतरा भारी पड़ा। सरकार ने 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित 'विकास के तीन साल, बातें कम काम ज्यादा ' कार्यक्रम स्थगित कर दिए। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को शुक्रवार को आदेश जारी किए। उधर, कोरोना को राज्य में महामारी घोषित किया जा सकता है। शनिवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फैसला लेने के संकेत हैं।
प्रदेश सरकार 18 मार्च को अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। इस उपलक्ष्य में सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम तय किए थे। जिलाधिकारियों को उक्त कार्यक्रमों के आयोजन का जिम्मा दिया गया था। सरकार के इस जश्न पर फिलहाल कोरोना वायरस के खतरे ने पानी फेर दिया है। बीते रोज पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने भी कोरोना के खतरे के बीच सरकार के तीन साल पर कार्यक्रमों के आयोजन पर सवाल दागे थे। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी कोरोना से निपटने की चुनौती के बीच सरकारी आयोजनों पर आपत्ति की। विपक्ष के हमलों की धार तेज होने के बाद आखिरकार सरकार को कदम पीछे खींचने को मजबूर होना पड़ा है। गौरतलब है कि सरकार गुरुवार को ही राज्य के बारहवीं कक्षा तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी कर चुकी है।
उधर, कोरोना को प्रदेश में महामारी घोषित करने की तैयारी है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कोरोना को महामारी घोषित कर चुके हैं। शनिवार शाम सचिवालय में पहले मंत्रिपरिषद की बैठक और फिर उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक द एपीडेमिक डिजीज एक्ट-1897 और उसके नियमों को मंत्रिमंडल हरी झंडी दिखा सकता है। इसके तहत जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को महामारी की रोकथाम के लिए अधिकार मिल सकेंगे।
'चैंपियंस आफ चेंज' सेमिनार भी स्थगित
देहरादून: सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में 23 मार्च को मुख्यमंत्री आवास में होने वाला 'चैंपियंस ऑफ चेंज' सेमिनार भी स्थगित कर दिया गया है। इस सम्मेलन में रिवर्स पलायन कर उत्तराखंड लौटे लोगों के अलावा राज्य में ही रहकर कारोबार कर अन्य को भी रोजगार दे रहे लोगों को आमंत्रित किया जाना था। आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.एसएस नेगी के अनुसार अब अग्रिम आदेशों तक यह सेमिनार स्थगित किया गया है।
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