वन खत्तों के मामले में परीक्षण कराएगी सरकार : पांडेय
प्रदेशभर में कई स्थानों पर वन खत्तों (जंगल व उससे लगी सरकारी भूमि) में रह रहे लोग लोकसभा व विधानसभा चुनाव में तो वोट करते हैं लेकिन राजस्व ग्राम न होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून
प्रदेशभर में कई स्थानों पर वन खत्तों (जंगल व उससे लगी सरकारी भूमि) में रह रहे लोग लोकसभा व विधानसभा चुनाव में तो वोट करते हैं, लेकिन राजस्व ग्राम न होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन वन खत्तों को राजस्व बनाने में आ रही तकनीकी अड़चनों का सरकार परीक्षण कराएगी। पंचायतीराज मंत्री अरविंद पांडेय ने विधायक आदेश चौहान की ओर से रखे गए जसपुर के सुमगड़िया क्षेत्र से संबंधित मुद्दे के जवाब में ये बात कही।
इससे पहले विधायक आदेश चौहान कहा कि जसपुर के इस क्षेत्र के लोग न तो किसी ग्राम पंचायत का हिस्सा हैं और न किसी नगर निकाय के ही। वह भी तब जबकि, वहां इंटर कॉलेज भी है। सरकारी योजनाओं के लाभ से वे पूरी तरह वंचित हैं। उन्होंने मांग की कि इस क्षेत्र को किसी पंचायत या नगर निकाय में शामिल किया जाए।
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राजस्व परिषद को भेजेंगे रिमाइंडर
संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि राज्य गठन के बाद अस्तित्व में आई तहसीलों के भवन निर्माण के मद्देनजर 10 माह पहले राजस्व परिषद को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे। इसके पीछे मंशा ये थी कि इन भवनों के लिए बजट की व्यवस्था की जा सके। अब परिषद को रिमाइंडर भेजा जा रहा है कि वह जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कैबिनेट मंत्री कौशिक ने विधायक ममता राकेश की ओर से रखे गए भगवानपुर तहसील के भवन निर्माण से संबंधित मामले के जवाब में ये बात कही।
